परभणी : कृषी विद्यापीठातील भरती वादात

येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या रिक्त पदासाठी राबविण्यात येत असलेली भरती प्रक्रिया वादात सापडली आहे. या प्रक्रियेमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली नसल्याच्या कारणावरून केलेल्या तक्रारीनंतर कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रक्रियेला स्थगिती दिली असल्याची माहिती माजी आ.विजय गव्हाणे यांनी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या रिक्त पदासाठी राबविण्यात येत असलेली भरती प्रक्रिया वादात सापडली आहे. या प्रक्रियेमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली नसल्याच्या कारणावरून केलेल्या तक्रारीनंतर कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रक्रियेला स्थगिती दिली असल्याची माहिती माजी आ.विजय गव्हाणे यांनी दिली.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या वतीने सध्या २०१४ मधील कृषी सहाय्यक पदवीधर, कृषी सहाय्यक पदविकाधारक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, प्रयोगशाळा सहाय्यक गृहविज्ञान या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. मूळात ही भरती प्रक्रियाच कृषी विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात येत असल्याची तक्रार विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य अजय गव्हाणे यांनी कुलगुरु डॉ.अशोक ढवन यांच्याकडे केली होती. या प्रक्रियेत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. शिवाय कृषी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर कृषी सहाय्यक पदवीधर पदासाठी जी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्तांना व मागास प्रवर्गातील प्रकल्पग्रस्तांना जाणूनबुजून डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या अनुषंगाने दाखल याचिके अंतर्गत जाहिरातीला कायमची स्थगिती देण्यात आली होती. २६ आॅगस्ट २००९ च्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जाहिरातीप्रमाणे जोपर्यंत भरती होणार नाही. तोपर्यंत ही स्थगिती दिली होती. यावर विद्यापीठाच्या पूनर्विचार याचिकेमध्ये न्यायालयाने २००९ च्या जाहिरातीप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांची पदभरती करावी, असे आदेशित केले असताना ते न करता २०१४ च्या जाहिरातीची प्रक्रिया सुरु केली व लेखी परीक्षा घेतली. सदर जाहिरातीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे आरक्षण ५० टक्के असायला हवे होते. तसे न करता ५ टक्के आरक्षण ठेवले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले होते.
याच अनुषंगाने माजी आ.विजय गव्हाणे यांनीही कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना २८ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे भेटून निवेदन दिले होते. यावेळी त्यांनी शासनाच्या एससीबीसीचे १६ टक्के आरक्षण डावलून व न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची पायमल्ली करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात यावी, अशीही मागणी माजी आ.गव्हाणे यांनी निवेदनाद्वारे केली होती. संबंधित निवेदनावरच कृषीमंत्री पाटील यांनी कुलगुरुंच्या नावाने शेरा लिहून सदरील भरती प्रक्रियेस तातडीने स्थगिती देऊन कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे नमूद केले असल्याचे गव्हाणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. तशी मूळ पत्रही त्यांनी कुलगुरु डॉ.ढवन यांना दिली असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, माजी आ.गव्हाणे यांनी सदरील भरती प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात आली असल्याचे सांगितले असले तरी विद्यापीठ प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेसंदर्भात विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे.