परभणी : नगराध्यक्षांना आता पायउतार करता येणार

थेट जनतेतून निवडलेल्या नगराध्यक्षांनाही आता निवडून आलेल्या एकूण नगरसेवकांच्या अर्ध्या नगरसेवकांनी विविध कारणाने तक्रारी केल्यानंतर पायउतार व्हावे, लागणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी होणार असून चौकशीअंती संबंधित नगराध्यक्ष दोषी आढळल्यास सहा महिन्यांत त्यांना पदावरुन दूर करण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचा आदेश ८ नोव्हेंबर रोजी नगरविकास विभागाने काढला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : थेट जनतेतून निवडलेल्या नगराध्यक्षांनाही आता निवडून आलेल्या एकूण नगरसेवकांच्या अर्ध्या नगरसेवकांनी विविध कारणाने तक्रारी केल्यानंतर पायउतार व्हावे, लागणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी होणार असून चौकशीअंती संबंधित नगराध्यक्ष दोषी आढळल्यास सहा महिन्यांत त्यांना पदावरुन दूर करण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचा आदेश ८ नोव्हेंबर रोजी नगरविकास विभागाने काढला आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आधिनियम १९६५ मधील कलम ५५ मध्ये नगरसेवकांमधून निवडलेल्या नगराध्यक्षास नगरसेवकांनी पदावरुन दूर करणे, कलम ५५ (१) मध्ये थेट निवडीच्या नगराध्यक्षास नगरसेवकांनी काढून टाकणे तसेच कलम ५५ (अ) मध्ये नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षास गैरवर्तूणूक व अनुषंगिक कारणामुळे पदावरुन काढून टाकण्याच्या तरतुदी आहेत. यासाठी ३१ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार एकूण नगरपरिषद सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी गैरवर्तंनांच्या आरोपींचा अंतर्भाव असलेले मागणी पत्र जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविणे, जिल्हाधिकारी यांनी विहित कालावधीत चौकशी पूर्ण करुन त्यातील निष्कर्ष कलम ५५ अ अन्वये उचित कार्यवाहीस्तव शासनास सादर करणे अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने कलम ५५ मध्ये समाविष्ट केलेल्या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर शासनाने ६ महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने शासनाने ८ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यामध्ये ३१ मार्च २०१८ च्या निर्णयात केलेल्या सुधारणेनुसार थेट निवडणुकीद्वारे निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना नगरसेवकांमार्फत उचित व ठोस कारण असल्यास पदावधी पूर्ण होण्यापूर्वी पदावरुन दूर करता येईल. त्या दृष्टीने सुधारणा करण्यात आली आहे. कलम ५५ अ मधील तरतुदीनुसार शासनास नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांना गैरवर्तूणूक, कर्तव्य परायणानतेचा अभाव, लज्जास्पद वर्तन यामुळे पदावरुन काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. मुलत: ५५ (१) मधील तरतुदीनुसारही नगरसेवकांमधून थेट निवडीच्या नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करता येते. ५५ (अ) ची तरतूद शासनामार्फत नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांना गैरवर्तूणूक व अनुषंगिक कारणामुळे पदावरुन काढून टाकण्यासंदर्भात आहे. कलम ५५ अ मध्ये समाविष्ट केलेल्या तरतुदीनुसार नगराध्यक्षाविरुद्ध नगरसेवकांच्या तक्रारी संदर्भात कलम ५५ (१) अन्वये जिल्हाधिकाºयांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत शासनाने ६ महिन्यात निर्णय घेण्याची तरतूद आहे.
कारवाईचा शासनाचा अधिकार अबाधित
४कलम ५५ (अ) व ५५ (१)या दोन कलमांची संलग्नता केवळ ५५ (अ) मध्ये समाविष्ट केलेल्या परंतुकानुसार थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांविरुद्ध नगरसेवकांनी केलेल्या तक्रारीसंदर्भात जिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या चौकशी अहवालानुसार शासनास ५५ (अ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कारवाई होण्याबाबत आहे.
४सदर परंतुकामुळे ५५ (अ) च्या मूळ तरतुदीनुसार शासनास स्वतंत्ररित्या गैरवर्तनाच्या कारणामुळे नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांना दूर करण्याबाबतच्या शासनाच्या अधिकारास कोणतीही बाधा येत नाही.
४तसेच ५५ अ च्या मूळ तरतुदीनुसार शासनामार्फत नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याची कारवाई करण्यासाठी ५५ (१) मधील तरतुदीतील कार्यपद्धतीनुसार अपेक्षित निम्म्यापेक्षा जास्त नगरसेवकांच्या मान्यतेची आवश्यकता असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही या संदर्भातील आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.