परभणी : उच्चदाब प्रणाली योजनेत कंत्राटदारांना २६ नोटिसा

उच्चदाब प्रणाली योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपासह घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्य वीज ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी ८६ कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली; परंतु, या योजनेत मुदत संपूनही कामे पूर्ण न झाल्याने महावितरण कंपनीने २१ कंत्राटदारांना अमाधानकारक कामे असल्याच्या कारणावरून २६ नोटिसा पाठविल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : उच्चदाब प्रणाली योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपासह घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्य वीज ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी ८६ कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली; परंतु, या योजनेत मुदत संपूनही कामे पूर्ण न झाल्याने महावितरण कंपनीने २१ कंत्राटदारांना अमाधानकारक कामे असल्याच्या कारणावरून २६ नोटिसा पाठविल्या आहेत.
जिल्ह्यात ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरुन वीज जोडणीसाठी प्रलंबित असणाºया कृषी पंपाच्या लाभार्थ्यांसाठी महावितरणने उच्चदाब वीज वितरण प्रणाली अंमलात आणली होती. या योजनेत ३ हजार ९६३ कृषीपंप धारकांचा समावेश करण्यात आला. या योजनेत ८६ कोटी रुपयांचा खर्च करुन ३ हजार ४८२ स्वतंत्र रोहित्रे व ७४१ किलोमीटर उच्चदाब वाहिनीचे काम समाविष्ट करण्यात आले. ही कामे करण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये २१ कंत्राटदारांना कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले. या योजनेतील कामे ३१ डिसेंबर २०१९ या एक वर्षाच्या कालावधीत संबंधित कंत्राटदाराने पूर्ण करणे अपेक्षित होते; परंतु, या कंत्राटदाराने ३ हजार ९६३ कृषीपंपधारकांपैकी १ हजार ४४२ कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याचेच काम पूर्ण केले. ज्याची टक्केवारी ही केवळ ३६.३८ एवढी राहिली आहे. जानेवारी २०२० अखेरपर्यंत परभणी जिल्ह्यात केवळ १ हजार ७०५ वीज जोडण्या पूर्ण करण्यात आल्या असून २ हजार २७८ कामेही प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे या योजनेतील कंत्राटदारांकडून संथगतीने कामे होत असल्याने लाभार्थी कृषी पंपधारकांनी आ. डॉ. राहुल पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी विधानसभेत महावितरण कंपनीच्या उच्चदाब प्रणालीअंतर्गत कामे अपूर्ण असून, लाभार्थी शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी महावितरणने या योजनेतील कामाची चौकशी केली असून ज्या कंत्राटदारांच्या कामाची प्रगती अमसमाधानकारक आहे, अशा २१ कंत्राटदारांना आतापर्यत कामांमध्ये सुधारणा कराव्यात यासाठी २६ नोटिसा बजावल्याचे उतर दिले आहे. त्यामुळे या योजनेतील कामांचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे.
उपकंत्राटदारांचा भरणा झाल्यानेच कामे खोळंबली
४राज्य शासन व उर्जा विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील ३ हजार ९६३ कृषीपंप धारकांना सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा, यासाठी ८६ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या. यामध्ये ३ हजार ९६३ स्वतंत्र कृषीपंप उभारणे, ७४१ किलोमीटर उच्चदाब वाहिनी अंथरणे ही कामे समाविष्ट करण्यात आली होती; परंतु, या कामासाठी महावितरण कंपनीने २१ कंत्राटदारांचा समावेश करुन त्यांना कार्यारंभ आदेश दिले; परंतु, या २१ कंत्राटदारांमध्ये बहुतांश कंत्राटदार हे उप कंत्राटदार असल्याने कामाच्या दर्जाबाबत सातत्य राखण्यात आले नाही. विशेष म्हणजे या योजनेतील कामे वेळेत पूर्ण करण्याकडेही या कंत्राटदारांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या योजनेतील कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत. याचा कृषीपंपधारकांना बसला आहे.