Parabhani News | Latest Parabhani News in Marathi | Parabhani Local News Updates | ताज्यबातम्या परभणी | परभणी समाचार | Parabhani Newspaper

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेल्या निधीतील २००८-०९ व २०११-१२ या वर्षातील पाच विभागांची ३ कोटी ६८ लाख ७३ हजार १२८ रुपयांची १२ अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत़ त्यामुळे संबंधितांवर शासन निर्णयानुसार कारवाईकरून एक महिन्यात याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशी शिफारस पंचायतराज समितीने २१ जून रोजी राज्य विधी मंडळाच्या सभागृहात सादर केलेल्या अहवालात शासनाला केली आहे़परभणी जिल्हा परिषदेच्या २००८-०९ व २०११-१२ या वर्षाच्या लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन व २०१२-१३ च्या वार्षिक अहवालाच्या संदर्भात २०१७-१८ वर्षासाठी स्थापित करण्यात आलेल्या पंचायतराज समितीने ८ ते १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी परभणी जिल्हा दौरा केला होता़ समितीचे तत्कालीन प्रमुख आ़ सुधीर पारवे यांच्यासह २५ आमदारांचा या समितीत समावेश होता़ ३ दिवसांच्या या दौऱ्यामध्ये या समितीने प्रशासनाच्या कामकाजाची पडताळणी केली होती तसेच पंचनामाही केला होता़ या समितीने नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात २१ जून रोजी विधानसभा व विधानपरिषदेस आपला अहवाल सादर केला आहे़ या अहवालात परभणी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत़ समितीच्या अहवालातील प्रकरण १३ मध्ये लेखापरीक्षणास कागदपत्रे उपलब्ध करून न दिल्याच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत़ मुंबई स्थानिक निधी लेखा अधिनियम १९३० मधील कलम ३ प्रमाणे ज्या तारखेस लेखापरीक्षणाचे काम सुरू करण्याचे ठरले जाते़, त्या तारखेसंबंधी आवश्यक तेवढ्या कालावधीची लेखी नोटीस संबंधित जिल्हा परिषदेचे विभाग, पंचायत समिती यांना कळविण्यात येते़ त्यानंतर प्रत्यक्ष लेखापरीक्षण सुरू झाल्यानंतर अधिनियमाचे कलम ६ (१) नुसार योग्य वाटतील, अशा लेख्यांच्या संदर्भात जिल्हा परिषद/ पंचायत समित्या यांना अर्ध समास पत्राने अभिलेख्याची मागणी कळविली जाते व सदरचे अभिलेख विहित मुदतीत सादर करण्याबाबत कालावधी दिला जातो़ तरीसुद्धा परभणी जिल्हा परिषदेने पाच विभागांचे १२ परिच्छेदाचे अभिलेख लेखापरीक्षण करणाºया लेखापरीक्षकांना उपलब्ध करून दिले नाहीत़ त्याबद्दल पंचायतराज समितीने गंभीर ताशेरे अधिकाºयांवर ओढले आहेत़ जी अभिलेखे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत़ त्यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाची २००८-०९ या आर्थिक वर्षातील पूर्णा पंचायत समिती अंतर्गत ताडकळस, कलमुला, पिंपळा भत्या व लोणी खुर्द येथील यशवंत ग्रामसमृद्धी योजनेच्या अभिलेख्यांचा समावेश असून, यासाठी शासनाने ११ लाख २० हजार रुपयांचा निधी दिला होता़ याशिवाय २०११-१२ वर्षातील परभणी पंचायत समितीची ३० लाख ६७ हजार ४६६ रुपयांची अशी एकूण ४१ लाख ४७ हजार ४६६ रुपयांची अभिलेखे सामान्य प्रशासन विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत़ लघु पाटबंधारे विभागाच्या सोनपेठ पंचायत समिती अंतर्गत जवाहर व्याप्ती विहीर योजनेवरील २००८-०९ वर्षातील ४ लाख ९६ हजार १६८ रुपयांच्या खर्चाची अभिलेखे उपलब्ध करून दिली नाहीत़ आरोग्य विभागाने २०११-१२ वर्षातील जांब व पिंगळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत देण्यात आलेल्या ३३ लाख ८३ हजार ९७५ रुपयांची तसेच आरोग्य विभागाची ६ लाख ९ हजार ९९१ रुपयांची अशी एकूण ३९ लाख ९३ हजार ९६६ रुपयांची या विभागाची अभिलेखे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत़ जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने २०११-१२ वर्षातील २५ लाख ५० हजार ४६ व ४२ लाख १८ हजार व ४२ लाख १८ हजार ९७२ अशी एकूण ६७ लाख ६९ हजार १८ रुपयांची अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून दिली नाहीत़ सर्वाधिक म्हणजे तब्बल २ कोटी १४ लाख २६ हजार ५१० रुपयांच्या निधीची अभिलेखे समाजकल्याण विभागाने उपलब्ध करून दिली नाहीत़ त्यामध्ये दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिंतूर पंचायत समिती अंतर्गत केलेल्या कामांची ३३ लाख २६ हजार रुपयांची २००८-०९ या वर्षातील तसेच दलित वस्ती सुधार योजनेतीलच मानवत पंचायत समितीची ३३ लाख ३४१ रुपयांची अभिलेखे उपलब्ध करून दिली नाहीत़ अस्थिव्यंग/मूकबधीर, मतीमंद प्रवर्गासाठीच्या अशासकीय संस्थांना देण्यात येणाºया अनुदानाची २००८-०९ या वर्षातील १ कोटी ४१ लाख ८३ हजार ३०३ रुपयांची तर दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत गंगाखेड पंचायत समिती अंतर्गत २०११-१२ या वर्षातील घटांग्रा, दामपुरी, सांगळेवाडी, उंबरवाडी येथील कामांची ६ लाख १६ हजार ८८५ रुपयांची अभिलेखे लेखापरीक्षकांना उपलब्ध करून दिली नाहीत़एक महिन्यात कारवाई अहवाल सादर करण्याचे आदेश४अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध न करून दिल्याबद्दल पंचायतराज समितीच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली़ त्यानंतर समितीने केलेल्या शिफारशीत कोणतीही व्यक्ती कलम ६ पोट कलम १ खंड अ किंवा खंड ब अन्वये कायदेशीररित्या तिला केलेल्या कोणत्याही आज्ञेचे पालन करण्यास जाणूनबुजून दुर्लक्ष करेल किंवा तिचे अनुपालन करण्याचे नाकारेल ती बाब विभागीय आयुक्तांपुढे सिद्ध झाल्यानंतर लेखापरीक्षकास उपलब्ध न झालेले दस्ताऐवज/अभिलेख यांच्यामध्ये गुंतलेल्या रकमेच्या ५ टक्के किंवा ५० हजार रुपये यापेक्षा जास्त असणाºया रक्कमे इतक्या दंडात्मक कारवाईस पात्र ठरविण्यात यावी, तसेच त्यांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करून तशी नोंद संबंधितांच्या सेवा पुस्तिकेत घेण्यात यावी, याबाबत केलेली कारवाई समितीला कळवावी़ परभणी जि.प. तील २००८-०९ व २०११-१२ या वर्षातील एकूण १२ अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत़ या संदर्भात कायदेशीर कारवाई करून सदरील दंडाची रक्कम वसूल करावी व याबाबतचा अहवाल एक महिन्याच्या आत समितीला सादर करावा, अशीही शिफारस समितीने केली आहे़

Parabhani (Marathi News)