संविधान बचाव समितीचा मोर्चा

सीएए, एनआरसी कायदा रद्द करावा, यासह परभणीतील २० डिसेंबरच्या आंदोलन प्रकरणी १२ हजार जणांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत या व अन्य मागण्यांसाठी शुक्रवारी संविधान बचाव समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : सीएए, एनआरसी कायदा रद्द करावा, यासह परभणीतील २० डिसेंबरच्या आंदोलन प्रकरणी १२ हजार जणांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत या व अन्य मागण्यांसाठी शुक्रवारी संविधान बचाव समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला़
केंद्र शासनाने लागू केलेला एनआरसी, सीएए कायदा रद्द करावा यासह २० डिसेंबर रोजी परभणी येथे आंदोलनानंतर घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने पोलिसांनी १२ हजार मोर्चेकऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाचे दाखल केलेले गुन्हे रद्द करावेत, सुडबुद्धीने दाखल केलेले खटले रद्द करून अटक केलेल्या निरापराधांची तत्काळ सुटका करावी, या घटनेची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी, अधिकाराचा दुरुपयोग करणाºया पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी शहरातील शनिवार बाजार भागातून शुक्रवारी दुपारी ३ च्या सुमारास मोर्चाला प्रारंभ झाला़ अपना कॉर्नर, ग्रँड कॉर्नर, महात्मा ज्योतीबा फुले चौक परिसर मार्गे जिल्हा क्रीडा संकुलासमोर हा मोर्चा दाखल झाला़ येथे या मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले़ यावेळी मौलाना रफियोद्दीन अशरफी, विजय वाकोडे, नितीन सावंत, डॉ़ धर्मराज चव्हाण, शिवाजी कदम, मुफ्ती मिर्झा कलीम बेग नदवी, मुजम्मील खान, अभय टाक, अ‍ॅड़ अफजल बेग आदींनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले़ त्यानंतर या मोर्चाची सांगता झाली़ मोर्चाच्या यशस्वीतेसाठी शेख वसीम, अ़ करीम, मौलाना जहांगीर नदवी, डॉ़ सय्यद नजमूल हसन, शेख फाहेद शेख हमीद, अ‍ॅड़ जकी एकबाल सिद्दीकी, सिद्धार्थ कांबळे, खमर फुलारी आदींसह संविधान बचाव समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आदींनी परिश्रम घेतले़ यावेळी पोलिसानी चोख बंदोबस्त ठेवला होता़
मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांची भेट घेणार
४यावेळी बोलताना उपस्थित मान्यवरांनी २५ जानेवारी रोजी पालकमंत्री नवाब मलिक परभणी दौºयावर येत आहेत़ यावेळी गुन्हे मागे घेण्याच्या अनुषंगाने त्यांची संविधान बचाव समितीच्या वतीने भेट घेण्यात येईल़
४त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबईत जाऊन भेट घेतली जाईल, असे उपस्थितांना सांगण्यात आले़ संविधान बचाव समितीच्या वतीने यापुढेही एनआरसी, सीएए आदी कायद्यांना लोकशाही मार्गाने विरोध केला जाईल, असेही आपल्या भाषणात मान्यवरांनी सांगितले़