आयओए नैतिक आयोग बरखास्त करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय महासचिवांनी ठरवला ‘अवैध’

बत्रा-मेहता यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून ताणतणाव सुरू आहेत.

नवी दिल्ली : भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष नरिंदर बत्रा आणि महासचिव राजीव मेहता यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. अध्यक्षांनी नैतिक आयोग बरखास्त करण्याची घोषणा करताच महासचिवांनी ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे सांगून आयोग कायम राहील, असे ठासून सांगितले.

बत्रा-मेहता यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून ताणतणाव सुरू आहेत. ‘महासचिवांच्या अनेक जबाबदाऱ्या काढून घेण्यात येतील,’ असे बत्रा यांनी सांगताच मेहता यांनी त्यांना त्याच भाषेत उत्तर देत, आयओएचे दैनंदिन कामकाज पाहणे, माझीच जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. २०१७ ला न्या. व्ही. के. गुप्ता यांच्या नेतृत्वात आयओएने नैतिक आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाचा कार्यकाळ वाढविण्यावरून दोघांमधील संबंध विकोपाला गेल्याचे कळते.

मेहता यांनी कार्यसमिती सदस्य, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ आणि राज्य आॅलिम्पिक संघटनांना पत्र लिहून, ‘अध्यक्षांनी १९ मे रोजी पाठविलेल्या पत्रात आयओएचा नैतिक आयोग बरखास्त करण्याची कृती अवैध असून आयोग पूर्ववत ठेवण्यात येत असल्याचे’ कळविले आहे. आयओएच्या विधी विभागाचे चेअरमन या प्रकरणाचा तपास करतील, त्यानंतर कार्यसमितीच्या पुढील बैठकीत या मुद्यावर चर्चा होईल, असे मेहता यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे. आयओएच्या विधी विभागाचे चेअरमन ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. के. आनंद हे आहेत.

डिसेंबर २०१७ ला आमसभेने अध्यक्ष आणि महासचिवांना आयोग तसेच विविध समित्यांचे चेअरमन, समन्वयक आणि सदस्यांची नेमणूक करण्याचे अधिकार दिले होते, असा मेहता यांचा दावा असून नव्या नियुक्त्या तसेच कुणाची उचलबांगडी करण्याचे अधिकार मात्र दिलेले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. नैतिक आयोग बरखास्त करण्याचे बत्रा यांंचे पत्र अर्थहीन असून सदस्यांनी या पत्राला गंभीरपणे घेऊ नये, असे त्यांनी सदस्यांना आवाहन केले. दुसरीकडे बत्रा यांनी हे पत्र प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना रेकॉर्डवर घेण्यास सांगितले आहे. (वृत्तसंस्था)