मोफत प्रवेशाविषयी जनजागृती करण्याकडे दुर्लक्ष

शाळांचीही उदासीनता : प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता

पनवेल : आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या खासगी शाळांमधून आरटीईअंतर्गत मोफत शिक्षण घेता यावे याबाबत जास्तीत जास्त नागरिकांना याची माहिती व्हावी यासाठी खासगी शाळेने जनजागृती करणे, फलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र खारघरमधील शाळेकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना प्रवेश प्रक्रि येत सुमारे पाच टक्के आरक्षण असतानादेखील शहरातील शाळांच्या माध्यमातून स्थानिकांना प्रवेश प्रक्रि येत डावलले जाते. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या खासगी शाळांमधून मोफत शिक्षण मिळावे, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांतील एकूण प्रवेशांपैकी २५ टक्के जागांवर वंचित घटक व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील मुला-मुलींना मोफत प्रवेश देण्यात यावे याविषयी कायदा करण्यात आला असून ११ फेब्रुवारीपासून आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रि या सुरू झाली आहे. मोफत शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई)अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावे आणि याविषयी परिसरातील नागरिकांना माहिती व्हावी यासाठी शाळेने वर्तमानपत्रात जाहिरात देणे, तसेच शाळा आणि परिसरात खासगी शाळेत दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशांविषयी दर्शनी भागात फलक लावणे आवश्यक आहे. मात्र खारघरमधील बहुतांश खासगी शाळांकडून याविषयी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. समान शिक्षणाचा अधिकार देत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, शिक्षणासह गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्यही विनामूल्य देणे आवश्यक असते. मात्र मागील वर्षी खारघरमधील एका शाळेने मोफत शिक्षणाच्या नावाखाली आरटीई प्रवेश देताना, नियमांविरोधात जाऊन गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली पालकांकडे पैसे मागितल्याचे प्रकार घडले होते. विशेषत: खासगी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पालक गेल्यास शाळा मालक शाळा बांधकाम निधी, तसेच टर्म फी, स्कूल बस आणि शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले जातात.

शिक्षण कायद्यानुसार मोफत प्रवेश दिले जात असल्यामुळे आणि कोणतेही शैक्षणिक शुल्क घेता येत नसल्यामुळे बहुतांश शाळांकडून कोणत्याही प्रकारची जाहिरात केली जात नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी नवनाथ साबळे यांच्याशी संपर्कसाधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

(आरटीई)अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. प्रकल्पग्रस्तांनाही पाच टक्के जागा राखीव आहेत. खारघरमधील सर्व खासगी शाळांत मोफत शिक्षणाविषयी जनजागृती करणे आवश्यक आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनाही प्रवेश प्रक्रि येत मुद्दामहून डावलले जात आहे.
- गुरु नाथ गायकर, नगरसेवक,
पनवेल महानगरपालिका