चाळीस शाळांच्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा; सिडकोचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

शहरातील शैक्षणिक संस्थांना होणार लाभ

नवी मुंबई : जीर्ण झालेल्या शाळेच्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी अतिरिक्त चटई निर्देशांक देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यासाठी नवी मुंबईच्या सामान्य विकास नियंत्रण नियमावलीत अर्थात जीडीसीआरमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सिडकोच्या या निर्णयाचा शहरातील जवळपास चाळीस शैक्षणिक संस्थांना लाभ होणार आहे.

सिडकोने १९७८च्या सुमारास विविध नोड्समध्ये शाळा आणि मैदानासाठी भूखंड राखीव ठेवले होते. त्यापैकी काही भूखंड सिडकोने सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांना लीजवर दिले आहेत, तर काही भूखंडांवर शाळेची इमारत उभारून त्या शैक्षणिक संस्थांना लीजवर दिल्या आहेत. शहराच्या विविध भागांत अशा जवळपास ४० शाळेच्या इमारती आहेत. मागील ३५-४० वर्षांत नवी मुंबईचे मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. येथील लोकसंख्याही झपाट्याने वाढली आहे. त्यानुसार शालेय विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली तरी शाळेची वास्तू जैसे थे अवस्थेत आहे. त्यामुळे येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिकदृष्ट्या गैरसोय होत आहे. शिवाय मागील चाळीस वर्षांत या इमारतींची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे.
त्यानुसार अनेक संस्था चालकांनी शाळेच्या पुनर्बांधणीसंदर्भात सिडकोकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी एक-दोन संस्थांचा अपवाद सोडता बहुतांश शैक्षणिक संस्थांचे पुनर्बांधणीचे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. शाळेच्या इमारतीची पुनर्बांधणी करताना अस्तित्वात असलेली जुनी वास्तू पाडून संलग्न असलेल्या खेळाच्या मैदानात शाळेची इमारत उभारण्याची परवानगी द्यावी. ही इमारत बांधून झाल्यावर शाळेची जुनी वास्तू तोडून त्या जागेवर खेळाचे मैदान विकसित करता येईल, अशा आशयाचा प्लॉट स्वॅपिंगचा प्रस्तावही संस्थाचालकांनी सिडकोला यापूर्वी सादर केला होता. परंतु त्यालाही सिडकोकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. यातच ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सिडकोने सामाजिक उपक्रमासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांसाठी सुधारित धोरण तयार केले. त्यानुसार २० मीटरचा रस्ता असलेल्या भूखंडांना दोन एफएसआय तर १५ मीटरजवळील रस्त्यालगतच्या भूखंडांना दीड एफएसआय प्रस्तावित केला होता. विशेष म्हणजे यापूर्वी सिडकोने बांधलेल्या बहुतांश शाळांच्या इमारतीसमोरील रस्ते १० मीटर रुंदीचे आहेत. सिडकोच्या नव्या धोरणानुसार १० मीटर रुंदी असलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी वाढीव एफएसआय मिळविणे शक्य नसल्याने सिडकोचे हे सुधारित धोरणसुध्दा फोल ठरले आहे.

या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेवून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी नवी मुंबईच्या जीडीसीआरमध्येच बदल करून सामाजिक उपक्रमासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांना अतिरिक्त चटईनिर्देशांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिडकोच्या या निर्णयामुळे मागील अनेक वर्षांपासून पुनर्बांधणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शहरातील जवळपास चाळीस शैक्षणिक संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा अतिरिक्त चटईनिर्देशांक देताना तत्कालीन निकष विचारात घेतले जातात. भूखंडांचा आकार, रस्त्यांची रुंदी, वाहतूक व्यवस्था आदी निकषांची पूर्तता होत नव्हती. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांना अतिरिक्त चटईनिर्देशांक देण्याचा प्रश्न रखडला