नवी मुंबई महापालिकेने थकविले २२९ कोटींचे पाणीबिल

- नामदेव मोरे

नवी मुंबई : स्वत:च्या मालकीचे धरण असूनही महानगरपालिका एमआयडीसीकडून पाणी विकत घेत आहे. १९९२ पासून पाणीबिलाच्या थकबाकीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. तब्बल २२९ कोटी २६ लाख रुपये थकबाकी आहे. थकीत रक्कम पालिकेकडून वसूल करावी, अन्यथा नळजोडणी खंडित करण्यात याव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
एमआयडीसीमधील झोपडपट्टी परिसराला अद्याप मोरबे धरणातून पाणीपुरवठा केला जात नाही. एमआयडीसीकडून पाणी विकत घेतले जात आहे. पर्यायी व्यवस्था असावी म्हणून एमआयडीसीकडून पाणी विकत घेतले जात असल्याचे कारण पालिकेकडून देण्यात येते. एमआयडीसीकडून ३३ ठिकाणी मुख्य नळजोडणी घेण्यात आल्या आहेत. यासाठी प्रत्येक महिन्याला सव्वादोन ते अडीच कोटी रुपये बिल भरावे लागते. आॅगस्ट महिन्यामध्ये पालिकेला दोन कोटी ३७ लाख ६५ हजार रुपये बिल एमआयडीसीने पाठविले आहे. पालिकेच्या वतीने प्रत्येक महिन्याचे आलेले बिल भरले जात आहे; परंतु यापूर्वीची थकीत रक्कम भरली जात नाही. १९९२ पासून थकबाकीचे भिजते घोंगडे कायम आहे. महापालिकेकडे आतापर्यंत तब्बल २२९ कोटी २६ लाख ७८ हजार रुपये थकबाकी असल्याची माहिती एमआयडीसी प्रशासनाने दिली आहे.
महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महापालिका एमआयडीसीचे प्रत्येक महिन्याचे पाणीबिल भरत आहे. जुन्या थकबाकीचा व त्यावरील दंड व व्याजाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तो निकाली काढण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले; परंतु याविषयी अधिकृतपणे कोणीही माहिती दिलेली नाही. शहर अभियंता सुरेंद्र पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, याविषयी वस्तुस्थिती काय आहे याविषयी माहिती घेऊन सोमवारी तपशील देऊ, अशी माहिती दिली. सामाजिक कार्यकर्ते अमोल नाईक यांनी याविषयी एमआयडीसीला पत्र देऊन थकबाकी वसूल करावी. पैसे भरले नाहीत तर संबंधितांची नळजोडणी खंडित करावी, अशी मागणी केली आहे. याविषयी उचित कारवाई झाली नाही तर शासनस्तरावरही तक्रार केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

वर्षानुवर्षे प्रश्न प्रलंबित
महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर एमआयडीमधील झोपडपट्टी परिसराला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारीही त्यांच्याकडे आली. झोपडपट्टीची संख्या वाढल्यानंतर त्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारीही महापालिकेवर आली आहे. सद्यस्थितीमध्ये दिघा ते बेलापूरपर्यंत झोपडपट्टीमध्ये पालिकेच्या वतीने पाणीपुरवठा केला जात आहे. एमआयडीसीकडून पाणी विकत घेऊन झोपडपट्टीवासीयांना पुरविले जात आहे. थकबाकीचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यावर अद्याप कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आलेला नाही.

सामान्य नागरिकांनी पाणी किंवा इतर कर थकविले की महापालिका तत्काळ संंबंधितांवर कारवाई करते; परंतु पालिकेने स्वत:च जवळपास २२९ कोटी रुपये थकविले असल्याचे माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. ही थकबाकी एमआयडीसीने वसूल करावी, यासाठी आम्ही पत्र दिले आहे. थकबाकी न भरल्यास कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
- अमोल नाईक,
सामाजिक कार्यकर्ते