मालमत्ता कर अभय योजनेला शासनाची मंजुरी

मालमत्ताकर थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने फेब्रुवारीमध्ये अभय योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.

नवी मुंबई : मालमत्ताकर थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने फेब्रुवारीमध्ये अभय योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे. तब्बल १ लाख ४५ हजार ८८७ मालमत्ताधारकांना याचा लाभ होणार असून यामुळे २१०० कोटी रुपये थकबाकीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मालमत्ता कराचा मोठा वाटा आहे. गतवर्षी तब्बल ४९२ कोटी रुपये मालमत्ता कर वसूल झाला होता. मागील काही वर्षांमध्ये थकबाकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. थकीत कराला व्याज, दंड लावल्यामुळे तो आकडा वाढू लागला होता. फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत थकबाकीची रक्कम २१०० कोटी रुपयांवर गेली होती. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांची संख्या ७५६४ एवढी झाली होती. एक लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांकडून थकीत रक्कम १०८४ कोटी ५८ लाख झाली होती. अनिवासी मालमत्ता धारकांकडील थकबाकी ६७९ कोटी रुपये झाली होती. थकबाकीदारांना महापालिका प्रत्येक महिन्याला दोन टक्के शास्ती आकारत असल्यामुळे थकीत रक्कम वाढत जात होती. महापालिका करवसुलीसाठी वारंवार नोटीस देऊनही कराचा भरणा केला जात नव्हता. अनेकांनी याविषयी न्यायालयात धाव घेतली होती. थकीत रकमेवरील दंड व व्याज माफ करण्यात यावे, अशी मागणी मालमत्ताधारकांकडून केली जात होती. यासाठी प्रशासनाने २७ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये अभय योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर १४ मे रोजी तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाने १३ सप्टेंबरला या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.
शासनाच्या मंजुरीमुळे मालमत्ता कर थकबाकीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मालमत्ता कराच्या मूळ रकमेमध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. परंतु दंड व व्याजाच्या रकमेमध्ये सूट दिली जाणार आहे. पुढील चार महिन्यांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. सद्य:स्थितीमध्ये मनपा क्षेत्रामध्ये १ लाख ४५ हजार ८८७ थकबाकीदार आहेत. यामधील ६८ हजार ६३३ मालमत्ताधारक गावठाण क्षेत्रामधील आहेत. विस्तारित गावठाणामधील १५ हजार ८०१ मालमत्ताधारक व सिडको नोडमधील तब्बल ५८ हजार ९९१ मालमत्ताधारकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाविषयी महापौर, उपमहापौरांसह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत. जास्तीत जास्त थकबाकीदारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
>अभय योजनेसाठीच्या अटी
१मूळ कराच्या रकमेमध्ये कोणतीही सवलत नाही, दंड व व्याजाच्या रकमेमध्ये सवलत दिली जाणार आहे.
२चार महिन्यांसाठी ही योजना सुरू राहणार आहे, त्यापुढे मुदत वाढवून दिली जाणार नाही.
३पहिल्या दोन महिन्यांत मूळ रक्कम व २५ टक्के दंडाची रक्कम भरल्यास ७५ टक्के दंड माफ केला जाणार.
४शेवटच्या दोन महिन्यांत मूळ रक्कम व ३७.५ टक्के दंड भरल्यास ६२.५ टक्के दंड माफ केला जाणार आहे.
५शासन निर्णय निर्गमित होण्यापूर्वी भरलेल्या रकमेच्या संदर्भात कोणतीही सूट दिली जाणार नाही
६योजना राबविण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांना असणार आहे.
७मालमत्ता करासंदर्भात भविष्यात अशा प्रकारची कोणतीही योजना भविष्यात दिली जाणार नाही
८अभय योजनेचा कालावधी संपुष्टात येताच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी व तदनंतर अशा प्रकारचे कोणतेही प्रस्ताव शासनास सादर करू नयेत असे शासन आदेशात स्पष्ट केले आहे.
>मालमत्ता कर हा महानगरपालिकेच्या महसुलाचा महत्त्वाचा घटक आहे. मालमत्ता कराच्या प्रभावी वसुलीसाठी या अभय योजनेमुळे गती मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहेच शिवाय नागरी सुविधांसाठी अधिक महसूल प्राप्त होणार आहे.
- जयवंत सुतार, महापौर नवी मुंबई