मेट्रोच्या संचलनासाठी सिडकोला मिळेना ठेकेदार

निविदांना प्रतिसाद नाही; एमएमआरडीए इच्छुक, प्रस्ताव केला सादर

नवी मुंबई : सिडकोच्या माध्यमातून उभारण्यात येत असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुढील वर्षभरात या मार्गावर प्रत्यक्षात मेट्रो सेवा सुरू करण्याची सिडकोची योजना आहे. मात्र मेट्रोचे संचलन आणि देखभालीसाठी कोणतीही कंपनी पुढे येताना दिसत नाही. यातच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीएने) मेट्रोची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याने सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबई मेट्रोची ‘ट्रायल रन’ घेण्यात आली होती. त्यामुळे डिसेंबर २०१९ पर्यंत नवी मुंबईत मेट्रो धावणार, असे चित्र रंगवण्यात आले होते. मात्र, मेट्रोतून प्रवास करण्याचे नवी मुंबईकरांचे स्वप्न साकार होण्यासाठी आणखी कालावधी लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील बेलापूर ते पेंधर मार्गावर एकूण ११ स्थानके आहेत. मेट्रोच्या मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असले तरी अनेक स्थानकांचे काम रखडले आहे. विशेष म्हणजे मेट्रोचे संचलन आणि देखभालीसाठी ठेकेदार नेमण्यासाठी सिडकोने निविदा मागविल्या होत्या. या निविदांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र त्यानंतरसुद्धा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सिडकोसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. सिडकोच्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने एमएमआरडीएने नवी मुंबई मेट्रो चालविण्यासाठी स्वारस्य दाखविले आहे.

महामुंबई मेट्रो आॅपरेशन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही एमएमआरडीएची उपकंपनी आहे. या उपकंपनीच्या माध्यमातून नवी मुंबई मेट्रोचे संचलन आणि देखभाल करण्याची तयारी एमएमआरडीएने दर्शविली आहे. तसा प्रस्ताव सिडकोला सादर करण्यात आला आहे. मात्र त्यावरसुद्धा अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे समजते.

उत्पन्नातील भागीदाराच्या प्रमाणावर चर्चा
मेट्रो प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च सिडकोच्या माध्यमातून केला जात आहे. आतापर्यंत जवळपास ३ हजार कोटी रुपये सिडकोने खर्च केले आहेत. त्यामुळे मेट्रो एमएमआरडीएला चालविण्यासाठी दिल्यास त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या भागीदारीचे प्रमाण कसे असेल, याबाबत दोन्ही प्राधिकरणांकडून विचार सुरू असल्याचे समजते.
असे असले तरी मेट्रो हा सिडकोचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तो चालविण्यासाठी एखाद्या खासगी संस्थेला देण्यात सिडकोला रस नाही. त्यामुळे खासगी ठेकेदार नियुक्त करून स्वत:च्या नियंत्रणाखाली मेट्रोची सेवा पुरविण्याचा विचार प्रशासकीय स्तरावर सुरू असल्याची माहिती सिडकोच्या सूत्राने दिली.