आजच्या काळात समान नागरी कायद्याची गरज; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची टिपण्णी

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कलम 44 च्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पॅनेल स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे.

लखनऊः देशात पुन्हा एकदा समान नागरी संहिता(Uniform Civil Code)वर चर्चा सुरू झाली आहे. आज आंतरधर्मीय जोडप्यांनी मागितलेल्या संरक्षणाशी संबंधित 17 याचिकांवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समान नागरी संहिता देशासाठी आवश्यक असून केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी करावी, असे म्हटले आहे. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला कलम 44 च्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पॅनेल स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. कलम 44 नुसार, भारतातील नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता किंवा समान नागरी संहिता(UCC) सुरक्षित करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल. याचिकाकर्त्यांच्या विवाहांची तात्काळ नोंदणी करावी आणि धर्म परिवर्तनाबाबत सक्षम जिल्हा प्राधिकरणाच्या मान्यतेची वाट पाहू नये आणि झालेच तर नोंदणीसाठी आग्रह धरू नये, असेही न्यायालयाने या प्रकरणी विवाह निबंधकांना बजावले आहे.

आंतरधर्मीय जोडप्यांना गुन्हेगार समजू नये

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, आजच्या काळात यूसीसी खूप महत्त्वाचे आहे आणि त्याची नितांत गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 75 वर्षांपूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांनी व्यक्त केलेली आशंका आणि भीती लक्षात घेऊन तो ऐच्छिक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सुनीत कुमार म्हणाले की संसदेने 'सिंगल फॅमिली कोड' विचारात घेणे ही काळाची गरज आहे, जेणेकरून आंतरधर्मीय जोडप्यांना संरक्षण मिळू शकेल आणि त्यांना गुन्हेगार म्हणून वागवले जाणार नाही.

विवाहासाठी प्राधिकरणाच्या मान्यतेची गरज नाही
दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, जिल्हा प्राधिकरणाच्या चौकशीशिवाय याचिकाकर्त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करता येणार नाही. यामागचे कारण सांगताना ते म्हणाले की, या लोकांनी लग्नापूर्वी धर्मांतर करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची आवश्यक मान्यता घेतलेली नाही. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आपला जोडीदार आणि धर्म निवडणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे आणि धर्मांतर त्यांच्या इच्छेने झाले आहे. सरकार आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या हस्तक्षेपामुळे निवड, जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होईल. विवाहापूर्वी धर्म परिवर्तन आणि जिल्हा प्राधिकरणाची मान्यता ही विवाह नोंदणीसाठी अनिवार्य अट नाही.