खासगीकरण न झाल्यास एअर इंडिया बंद करावी लागेल; सरकारची संसदेत माहिती

एअर इंडियावर तब्बल ६० हजार कोटींचं कर्ज; कंपनी डबघाईला

नवी दिल्ली: विमान दुरुस्ती विधेयकाला (Aircraft Amendment Bill 2020) राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. लोकसभेनं मार्चमध्येच विधेयक संमत केलं होतं. आता राज्यसभेत विधेयक पारित झाल्यानं त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होईल. प्रवाशांच्या सुरक्षेशी तडजोड झाल्यास जबर दंड आकारण्याची तरतूद विधेयकात आहे. या विधेयकावर आज राज्यसभेत चर्चा झाली. त्यावेळी नागरी उड्डाणमंत्री हरदीप सिंग पुरींनी विधेयकातल्या तरतुदींबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली.

हरदीप सिंग पुरींनी कर्जाच्या ओझ्यामुळे डबघाईला आलेल्या एअर इंडियाबद्दलही भाष्य केलं. 'एअर इंडियाची सध्याची स्थिती पाहता केवळ दोनच पर्याय सरकारकडे आहेत. एक तर केंद्र सरकार एअर इंडियाचं खासगीकरण करेल किंवा ही कंपनीच बंद करेल. सध्याच्या घडीला सरकारकडे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत,' असं पुरी म्हणाले. एअर इंडियावर असलेल्या कर्जाचा आकडा पाहता सरकार कंपनीला कोणतीही मदत करू शकत नाही. एअर इंडिया सुरू ठेवण्यासाठी कंपनीचं खासगीकरण करावं लागेल. तसं न झाल्यास नाईलाजास्तव सरकारला कंपनी बंद करावी लागेल, असं पुरींनी संसदेला सांगितलं.

एअर इंडियावर ६० हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. त्यामुळे आमच्याकडे अतिशय मोजके पर्याय शिल्लक आहेत. एअर इंडियाचं खासगीकरण होईल. त्याला नवा मालक मिळेल आणि कंपनी पुन्हा एकदा भरारी घेईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

देशातील विमानतळांचं खासगीकरण म्हणजे हवाई वाहतूक क्षेत्रात अदानी समूहाची मक्तेदारी निर्माण करण्याचा डाव असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. या टीकेला पुरी यांनी उत्तर दिलं. देशातील एकूण हवाई वाहतुकीचा विचार केल्यास, मुंबई आणि दिल्लीचा वाटा ३३ टक्के इतका आहे. तर अदानी समूहाच्या ताब्यात गेलेल्या ६ विमानतळांचा वाटा केवळ ९ टक्के आहे, अशी आकडेवारी पुरी यांनी सांगितली.