आंदोलक शेतकऱ्यांना माहितच नाही समस्या काय, कोणाच्या सांगण्यावरून आदोलन : हेमा मालिनी
By जयदीप दाभोळकर | Published: January 13, 2021 11:36 AM2021-01-13T11:36:02+5:302021-01-13T11:37:15+5:30
सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील आदेशापर्यंत दिली स्थगिती
आंदोलक शेतकऱ्यांना माहितच नाही समस्या काय, कोणाच्या सांगण्यावरून आदोलन : हेमा मालिनी
Next गेल्या अनेक दिवसांपासून नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आदोलन सुरू आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत झालेल्या बैठकांमधून अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती आणली असून यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी त्या समितीलाही विरोध केला आहे. अशातच भाजपाच्या खासदार आणि अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी या आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. जे शेतकरी आंदोलन करत आहेत त्यांना या कायद्यात काय समस्या आहेत हेच माहित नाही, असं म्हणत हेमा मालिनी यांनी आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
"आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना हेच माहित नाही की त्यांना काय हवंय. नव्या कृषी कायद्यांबाबत समस्या काय याचीदेखील त्यांना माहिती नाही. यावरून ते कोणाच्यातरी सांगण्यावरून आंदोलनासाठी बसले आहेत हे स्पष्ट होतं," असं हेमा मालिनी म्हणाल्या. एएनआय या वृत्तसंस्थेनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. यापूर्वीही भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी शेतकरी आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. तसंच या आंदोलनामागे विरोधक आणि खलिस्तानी समर्थक संघटनांचा हात असल्याचा दावाही काही भाजपा नेत्यांनी केला होता.
They (agitating farmers) do not even know what they want and what is the problem with the farm laws, which shows that they are doing this because someone asked them to do it: Hema Malini, BJP MP from Mathura (12.01.2021) pic.twitter.com/TvMluuIWGk
— ANI UP (@ANINewsUP) January 13, 2021
न्यायालयाकडून तुर्तास स्थगिती
नव्या कृषी कायद्यांना सरकारने स्थगिती द्यावी अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्र सरकारची कानउघाडणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ठरलेल्या तीनही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला मंगळवारी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. तसंच या कायद्यांवरून केंद्र सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यात निर्माण झालेला वाद मिटविण्यासाठी चार तज्ज्ञांची समितीही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केली. मात्र, या समितीशी चर्चा करण्यास नकार दर्शवतानाच आंदोलन सुरूच ठेवण्याच्या मुद्द्यावर शेतकरी संघटना ठाम आहेत.
या समितीत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंह मान, शेतकरी संघटनेच्या महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष अनिल घनवट, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेच्या दक्षिण आशिया विभागाचे संचालक प्रमोदकुमार जोशी आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. ही चार सदस्यीय समिती केंद्र आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी प्रयत्न करेल, असेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांवर आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समितीसाठी जी चार नावे सुचवली आहेत त्यावर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. हे सर्व जण कृषी कायद्यांचे समर्थक असल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला आहे. तसेच ही तर सरकारी समिती असून त्यांच्याशी काय चर्चा करायची असा सवाल आंदोलकांचे नेते योगेंद्र यादव यांनी उपस्थित केला आहे.