कर्नाटकात लालसा विजयी; लोकशाही अन् प्रामाणिकपणा पराभूत- राहुल गांधी

कर्नाटकातल्या राजकीय नाट्यावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे.

नवी दिल्लीः कर्नाटकातल्या राजकीय नाट्यावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. कर्नाटकात लालसा विजयी झाली असून, लोकशाही अन् प्रामाणिकपणा पराभूत झाल्याचं ते म्हणाले आहेत. कर्नाटकात काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार स्थापन झाल्यापासूनच बाहेरून किंवा आतून त्याला लक्ष्य केलं जात होतं. काही जण या कर्नाटकातल्या काँग्रेस-जेडीएसच्या सरकारला धोक्याच्या स्वरूपात पाहत होते. त्यांनीच हे सरकार पाडण्यासाठी अनेक अडथळे आणले, असं राहुल गांधी म्हणाले आहेत. तर दुसरीकडे प्रियंका गांधींनीही भाजपावर हल्लाबोल केला आहे. सगळंच खरेदी करता येत नाही. प्रत्येकाची बोली लावली जात नाही. खोट्या गोष्टी एक ना एक दिवस उघड्या पडतात हे भाजपाच्या लवकरच लक्षात येईल, असं प्रियंका गांधी म्हणाल्या आहेत.

From its first day, the Cong-JDS alliance in Karnataka was a target for vested interests, both within & outside, who saw the alliance as a threat & an obstacle in their path to power.

Their greed won today.

Democracy, honesty & the people of Karnataka lost.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2019

कर्नाटकमध्ये महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या राजकीय नाट्याला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. काँग्रेस, जेडीएसच्या 15 आमदारांनी राजीनामे दिल्यानं कर्नाटक सरकार अडचणीत आलं होतं. त्यानंतर कुमारस्वामी सरकारनं विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला, त्यात 99 आमदारांनी सरकारच्या बाजूनं, तर 105 आमदारांनी सरकारच्या विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे साहजिकच कुमारस्वामी सरकार कोसळलं. आता भाजपानंही कर्नाटकमध्ये सरकार बनवण्यासाठी कंबर कसली आहे.

काँग्रेस व जनता दल (सेक्युलर) यांच्या अनेक आमदारांनी तीन आठवड्यांपूर्वी पदाचे राजीनामे देणे सुरू केले होते, तेव्हाच कुमारस्वामी सरकारचे दिवस भरत आले, हे स्पष्ट झाले होते. सरकार कधी पडणार, एवढाच मुद्दा होता. तरीही ते वाचवण्यासाठी कुमारस्वामी व काँग्रेसचे नेते धावपळ करीत होते. त्यासाठी त्यांनी गेल्या चार दिवसांत ठरावावरील मतदानास विलंब होईल, यासाठीच प्रयत्न केले. सर्व आमदारांनी मतदानास उपस्थित राहावे, यासाठी दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी आदेशही काढला. त्यामुळे आमदारकी टिकवण्यासाठी तरी बंडखोर येतील, अशी अपेक्षा होती. पण तीही चुकीची निघाली.

 

बंडखोर आमदारांनी विधानसभाध्यक्षांपुढे जाण्याचे टाळल्याने राजीनामा व पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये कारवाई याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. विधानसभाध्यक्षांकडे या आमदारांनी चार आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. कुमारस्वामी सरकार पडल्याने पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये आपण अपात्र ठरू नये, यासाठी हे बंडखोर आमदार कदाचित राजीनामेच मागे घेतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.