संरक्षण, गृह सचिव व आयबी प्रमुखांचा कार्यकाळही यापुढे असणार दोन वर्षे

केंद्राची अधिसूचना, सरकारच्या कार्यपद्धतीवर विरोधकांची टीका

ठळक मुद्देसीबीआय व ईडी संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याचा वटहुकूम काढल्याबद्दल काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सीबीआय व एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) या तपास यंत्रणांच्या संचालकांचा कालावधी दोन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याचा वटहुकूम रविवारी काढल्यानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी केंद्रीय गृह सचिव, संरक्षण सचिव तसेच इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक यांचा कार्यकाळ दोन वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला. तशी अधिसूचना सरकारने काढली आहे.

सीबीआय व ईडी संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याचा वटहुकूम काढल्याबद्दल काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेची चेष्टा चालवली असल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी केली. संसदेचे अधिवेशन याच महिन्यात सुरू होणार असल्याने वटहुकूम काढण्याचे काय कारण आहे, असा सवाल तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला. संसदीय लोकशाहीतील संस्थांचे महत्त्वच संपवून टाकण्याचे या सरकारने ठरविले आहे, असा आरोप राजदचे नेते मनोज झा यांनी केला.

वटहुकूम बेकायदा; काँग्रेसचा आरोप
nसरकारी वटहुकूम बेकायदा आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. 
n१९९८ साली जैन हवाला प्रकरणात  सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय, ईडीच्या संचालकांचा कालावधी दोन वर्षे असावा, त्यामुळे केंद्र सरकारला या यंत्रणांचा कामात हस्तक्षेप होणार नाही वा चुकीच्या गोष्टी घडणार नाहीत, असे म्हटले होते, ही बाब काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी निदर्शनास आणून दिली.