सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येवर देशभरात चर्चा, SCनंही मानसिक आजाराबाबत केला सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 16, 2020 07:08 PM2020-06-16T19:08:09+5:302020-06-16T19:11:01+5:30
न्यायालयाने सवाल केला आहे की, मानसिक आजार असलेल्यांना सरकार विम्याच्या सुविधा का देत नाही ? २०१७ साली मानसिक आजार असलेल्यांसाठी सरकारने विमा सुविधा सुरु केली होती.
सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येवर देशभरात चर्चा, SCनंही मानसिक आजाराबाबत केला सवाल
नवी दिल्ली - बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर देशभर अनेक तर्क -वितर्कांना उधाण आले आहे. मानसिक तणाव आणि नैराश्यबाबत त्याच्या आत्महत्येला घेऊन अनेक चर्चा होत आहे. लोकं मानसिक आजार, नैराश्य याविषयांवरील चर्चा करत असून यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सरकारला सवाल उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने सवाल केला आहे की, मानसिक आजार असलेल्यांना सरकार विम्याच्या सुविधा का देत नाही ? २०१७ साली मानसिक आजार असलेल्यांसाठी सरकारने विमा सुविधा सुरु केली होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विमा कंपनीवर नजर ठेवणाऱ्या आईआरडीएआईला मानसिक आजार असलेल्यांना विमा का दिला जात नाही, असा प्रश्न विचारला आहे. न्यायालयात आज जनहिताच्या मुद्द्यावर असलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरिमन, न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठानेही या प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. वकील गौरव बन्सल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, २०१७ मध्ये सरकारने मानसिक आजार असलेल्यांना विमा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे, परंतु आतापर्यंत अशा रुग्णांना विम्याची सुविधा देण्यात आलेली नाही, त्यानंतर कोर्टाने नोटीस बजावली आहे.
मेंटल हेल्थ केअर अ‍ॅक्ट, २०१७ लागू झाल्यानंतर सरकारने सांगितले की, देशभरातील मानसिक आजार असलेल्या रूग्णांनाही विम्याचा लाभ देण्यात येईल. या कायद्यानुसार मानसिक आजार असलेल्या रूग्णांना शारीरिक आजाराने ग्रस्त रूग्णांप्रमाणेच वागणूक दिली जाईल.१ लाखाहून अधिक जणांचा विमा होता. एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार सन २०१९ पर्यंत चार सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी गेल्या एक वर्षात एक लाख लोकांना मानसिक आजाराशी संबंधित विमा संरक्षण प्रदान केले आहे.
मेंटल हेल्थ केअर अ‍ॅक्ट, २०१७ अंतर्गत काय तरतूद ?
या कायद्यांतर्गत अशी तरतूद आहे की, सर्व विमा कंपन्यांना इतर आजारांप्रमाणे मानसिक आजाराच्या उपचारांसाठी वैद्यकीय विमा द्यावा लागेल. इतर रोगांमध्ये, विमा संरक्षण कोणत्या आधारावर प्रदान केले जाते, मानसिक आजारावर देखील त्याच आधारावर संरक्षण द्यावे लागेल.
Supreme Court issues notice to the Union of India and Insurance Regulatory and Development Authority after hearing a PIL by lawyer, Gaurav Kumar Bansal, seeking appropriate directions to all insurance companies to extend medical insurance for treatment of mental illness patients pic.twitter.com/7oFUCrsgUP
— ANI (@ANI) June 16, 2020
अन्य महत्वाच्या बातम्या...
तब्बल २२५ कोटींची केली कर चुकवेगिरी, ठग उद्योगपतीला मुंबईतून अटक
अखेर बदला घेतला! सरपंचाची हत्या केलेल्या हिजबुलच्या टॉप कमांडरसह दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
लॉकडाऊनमध्ये बाईक जप्त केल्याने गेली नोकरी अन् उचलले टोकाचे पाऊल
डॉक्टर पतीला पत्नीने चप्पलेने हाणलं, महिला वकिलासोबत एकत्र पाहिल्याने राग झाला अनावर
अल्पवयीन प्रेयसीला नोट्स देण्यासाठी घरी बोलावले; काकासोबत मिळून केला बलात्कार
कारागृह उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे यांची नागपूरला बदली
पाकचा बुरखा फाडला! ‘हनीट्रॅप’ करणारी ती' हाफिज सईदच्या होती संपर्कात
