CoronaVirus News: प्रार्थनास्थळे खुली करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मागविले केंद्राचे मत

अहमदाबादच्या गीतार्थ गंगा ट्रस्टने केली याचिका

नवी दिल्ली : कोरोना साथीमुळे देशभरात सध्या बंद असलेली सर्व प्रार्थनास्थळे पुन्हा खुली करावीत, अशी विनंती करणाऱ्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे मत मागविले आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यासंदर्भात केंद्रीय गृहखात्याला एक नोटीस जारी केली आहे. ही याचिका अहमदाबाद येथील गीतार्थ गंगा ट्रस्ट या संस्थेने दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियम यांचाही समावेश आहे. या याचिकेची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.

गीतार्थ गंगा ट्रस्टने ज्येष्ठ विधिज्ञ सुरजेंद्रू शंकर दास यांच्यामार्फत ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. त्यात म्हटले आहे की, प्रार्थनास्थळे किंवा तीर्थस्थळे भाविकांसाठी खुली ठेवण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या कलम १४, कलम १९ (१) (अ), कलम २५, २६,२१ याद्वारे भारतीय नागरिकांस मिळाला आहे. राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या अधिकाराची ही गळचेपी आहे. कोरोनामुळे मार्चमध्ये लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या दरम्यान कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. तसेच प्रार्थनास्थळेही बंद ठेवण्यात आली. भाविकांची गर्दी झाल्यास त्यामुळे कोरोनाचा आणखी मोठ्या प्रमाणावर फैलाव होईल, अशी भीती असल्यामुळेच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता.

आता आदेशाकडे लक्ष

देशात अनलॉक प्रक्रियेचे काही टप्पे पार पडूनही प्रार्थनास्थळे पुन्हा जनतेसाठी खुली करण्याबाबत केंद्र सरकार काहीच ठोस निर्णय घेत नाही, हे पाहून अनेक जण अस्वस्थ झाले आहेत. ही प्रार्थनास्थळे सुरू करण्यास परवानगी द्या, या मागणीसाठी महाराष्ट्रासह इतर काही ठिकाणी आंदोलनही करण्यात आले. त्यामुळे आता याच विषयावरील याचिकेवर केंद्राने लवकरच मत कळविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.