आरक्षणासंबंधीची सुनावणी पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; राज्यांना दिली मुदतवाढ

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती तामिळनाडू व केरळ या दोन राज्यांतर्फे करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली : मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचा जो निर्णय १९९२ साली दिला, त्याचा फेरविचार करण्याच्या याचिकांवर विस्तारित खंडपीठापुढे सोमवारी सुरू झालेली सुनावणी पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. (Supreme Court refuses to adjourn reservation hearing; Extension granted to states)

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती तामिळनाडू व केरळ या दोन राज्यांतर्फे करण्यात आली होती. ती अमान्य करताना आरक्षणाबाबत मत सादर करण्यास एका आठवड्याचा अवधी न्यायालयाने दिला. तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण असून, २७ राज्यांत ते ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. 

मर्यादा वाढवावी का?
- महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे, असा आक्षेप घेत या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या. त्याआधारे कोर्टाने याला गतवर्षी स्थगिती दिली. 
- हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवावे व स्थगिती मागे घ्यावी, असा अर्ज राज्य सरकारने केला. त्यावर मर्यादा वाढवावी का, याबाबत भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयाने राज्यांना मुदतवाढ दिली. 
- ५० टक्के राखीव जागा पुरेशा आहेत, बदल करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद एका याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी केला.