सर्वोच्च न्यायालयाची 'महिलांच्या मशिद प्रवेशा' वरून केंद्रासह वक्फबोर्डला नोटीस

उच्चशिक्षित मुस्लिम दांपत्याने फेब्रुवारी 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली होती.

ठळक मुद्देमहिला आयोग, अल्पसंख्यांक आयोग, मशिद प्रशासन यांनाही नोटिसाव्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली सुनावणी 

पुणे : पुणे येथील उच्चशिक्षित मुस्लिम पती पत्नीने नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीत प्रवेश करू देणयाच्या मागणीसाठी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेब्रुवारी महिन्यात दाखल केली होती. याप्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी आपली बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारसह, वक्फ बोर्ड, महिला आयोग, अल्पसंख्यांक आयोग आणि पुण्यातील ‘त्या ’मशिदीला नोटीस बजावली आहे. 

फराह शेख व अन्वर शेख (रा. दापोडी, पुणे) यांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण लॉकडाऊनच्या काळात बुधवारी (20 मे) ऑनलाईन पध्दतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली असता याचिका कर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. संदीप तिवारी आणि अ‍ॅड. रामेश्वर गोयल यांनी बाजू मांडली. त्यामध्ये त्यांनी महिलांनी मशिदीत प्रवेश करण्याची आणि नमाज अदा करण्याची परवानगी मिळावी म्हणून त्यांनी पुण्यातील मोहमदिया जामा मशिदीतील अधिकार्‍यांना 1 मे 2019 रोजी पत्र लिहिले होते. परंतु, त्यांना त्यांच्या वतीने कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मशीदीत महिलांना प्रवेश नाकारला जात असल्याच्या मुद्दावरून अखेर ही जनयाचिका दाखल करावी लागली.
शेख यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये जगभरातील मशिदींमध्ये महिलांविरूद्ध पूर्वग्रह असलेले कोणतेही कायदे नाहीत. मक्का मशिदीत पुरूष किंवा स्त्री असा लिंगभेद करत नाही. तसेच कॅनडा आणि सौदी अरेबियामधील मशिदीदेखील भेदभाव नाही, असे याचिकेत नमूद केले आहे. तसेच कुराण पुरुष व स्त्री यांच्यात भेद करीत नाही आणि अशी कोणतीही नोंद नसल्याचे त्यानी याचिकेत नमूद केले होते. महिलांनी मशिदीत नमाज अदा करण्यासाठी प्रवेश करण्यास बंदी घालणे हे भारतीय राज्य घटनेच्या विरोधात आहे. महिलांना मशिदीत प्रवेश न देणे म्हणजे राज्यघटनेच्या विविध कलमांन्वये मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. स्त्रियांना उपासनेचे हक्क नाकारण्यासाठी धर्म हा आवरण म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही आणि ते मानवी प्रतिष्ठेच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार, राज्यसरकार, वक्फ बोर्ड आणि अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळ, अखिल पुणे बोपोडी येथील मुहमादिया जमातुल मुस्लिमिन मशिदीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी 6 जुलैपर्यंत म्हणणे सादर करावे लागणार असल्याचे याचिकाकर्त्याचे पती अन्वर शेख यांनी सांगितले.

.......................................

 .. अशी झाली ऑनलाईन सुनावणी
सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर लॉकडाऊन सुरू असून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे महत्वाच्या प्रकरणांवर सुनावण्या घेतल्या जात आहे. पुण्यातील याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात महिलांच्या प्रवेशाबाबतची याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी ऑनलाईन बुधवारी ठेवण्यात आली होती. सुनावणी पुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्टार यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना लिंक पाठवली. त्यानंतर वकिलांनी आपले वादी शेख यांना संबंधीत लिंक पाठवून खटल्याच्या सुनावणीस हजर राहण्याबाबत सांगितले. त्यानुसार याचिकाकर्ते फराह शेख, अन्वर शेख, अ‍ॅड. तिवारी, अ‍ॅड. गोयल सुनावणीस घरातील लॅपटॉपवरूनच ऑनलाईन पध्दतीने हजर झाले. तिवारी यांनी याचिकेतील मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडले. त्यावर त्यांचे म्हणणे ऐकून सर्व प्रतिवादींना नोटीसा बजावण्याचे आदेश दिले.