विधानसभा सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस; अवमान कारवाई का करू नये?

Supreme Court notice to Assembly Secretary : हक्कभंग प्रकरणी गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांना महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी लिहिलेल्या पत्राचा सूर धमकीवजा आहे असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.

नवी दिल्ली : विधानसभा हक्कभंग प्रकरणी पाठविलेली नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करून सभागृह कामकाजाच्या गोपनीयतेचा भंग केला आहे असे पत्र रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना पाठविल्याबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांवर अवमान कारवाई का सुरू करण्यात येऊ नये अशी नोटीस त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बजावली आहे. या नोटीसीचे दोन आठवड्यांत उत्तर द्यावे असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. 
हक्कभंग प्रकरणी गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांना महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी लिहिलेल्या पत्राचा सूर धमकीवजा आहे असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. विधानसभा हक्कभंग प्रकरणी अटक करण्यापासून अर्णब गोस्वामी यांना न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांनी गोस्वामी यांना १३ ऑक्टोबर रोजी पाठविलेल्या पत्राची सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. 
अर्णब गोस्वामी यांची बाजू प्रख्यात विधीज्ञ हरिश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. महाराष्ट्र विधानसभेचे कामकाज गोपनीय असून ते उघड करता कामा नये असे महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांनी अर्णब गोस्वामी यांना पत्रात लिहिले होते. त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत खंडपीठाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांनी पत्रात जी विधाने केली आहेत, त्याकडे न्याययंत्रणेच्या कामात थेट हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार म्हणूनही पाहिले जाऊ शकते. 

दिलासा नाहीच
वास्तुविशारदाला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या आणि त्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण न झाल्याने उच्च न्यायालयाने शनिवारी सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे अर्णब यांना दुसऱ्या दिवशीही न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. शनिवारी यावर सुनावणी घेऊ, असे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 

हा तर मूलभूत अधिकार
कोणत्याही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या ३२व्या कलमाद्वारे नागरिकांना मिळाला आहे. तो मूलभूत अधिकार आहे. या बाबी महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांनी लक्षात घ्याव्यात असेही ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत.

तिसरी रात्रही काेठडीत
वास्तुविशारद अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी त्यांच्या परळ येथील राहत्या घरातून अटक करण्यात आली आणि अलिबाग पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. अलिबाग दंडाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी त्यांना १८ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडी सुनावली. सध्या अर्णब यांना अलिबागच्या एका शाळेत ठेवले आहे. अलिबाग कारागृहाचे त्या शाळेत कोरोना सेंटर आहे. 

अधिकारांचा गैरवापर
गोस्वामी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारने अधिकारांचा गैरवापर केला. गाेस्वामी यांच्यावर अनेक गुन्हे नोंदविले आहेत. २०१८ च्या आत्महत्येप्रकरणी पोलिसांनी मुद्दाम गाेस्वामी यांना आता अटक केली. कारण त्यांना माहीत आहे की, उच्च न्यायालयाला आता दिवाळीची सुट्टी सुरू होईल. 

अटक बेकायदा : साळवे
राज्य सरकारला त्यांना धडा शिकवायचा आहे. अलिबाग मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयानेही त्यांना केलेली अटक सकृतदर्शनी बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांनी केस पुन्हा उघडण्यापूर्वी परवानगी घेतली नाही. अशा स्थितीत गाेस्वामी यांना कारागृहात राहण्याची आवश्यकता नाही, असेही साळवे म्हणाले. या याचिकेवर शनिवारी सुनावणी घेण्यात येईल.