कलम 370 हटविण्याच्या विरोधातील 8 याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात महत्वपूर्ण सुनावणी  

राज्यसभा सदस्य आणि एमडीएमकेचे संस्थापक वाइको यांच्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुला यांना कोर्टासमोर हजर करण्यात यावं अशी मागणी त्यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटविण्याला आव्हान देणाऱ्या जवळपास 8 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल आहेत. या सर्व याचिकांवर आज कोर्टात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत कलम 370 हटविणे, जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत, तसेच काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेले निर्बंध यांना आव्हान देण्यात आलं आहे. तसेच या याचिकेत काँग्रेसचे नेते गुलाब नबी आझाद यांचीही याचिका आहे. ज्यात त्यांनी स्वत:च्या राज्यात म्हणजे काश्मीरात जाण्याची परवानगी मागितली आहे. 

या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश एस.ए बोबडे, न्या. एस अब्दुल नजीर यांचे खंडपीठ करणार आहे. जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फेरन्स पक्षाचे प्रमुख सज्जाद लोन यांनी कलम 370 हटविणे आणि राज्याचं पूर्नविभाजान याला कोर्टात आव्हान दिलं आहे. तसेच मानवाधिकार कार्यकर्ते इनाक्षी गांगुली आणि प्रोफेसर शांता सिन्हा यांनी काश्मीरचा विशेष दर्जा संपविल्यानंतर तेथील लहान मुलांना बेकायदेशीपणे कैद करण्याच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. 

राज्यसभा सदस्य आणि एमडीएमकेचे संस्थापक वाइको यांच्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुला यांना कोर्टासमोर हजर करण्यात यावं अशी मागणी त्यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. कलम 370 हटविण्यासाठी काश्मीरमधील नेत्यांना कैदेत ठेवण्यात आलं होतं. तसेच काश्मीरमध्ये मीडियावर लावण्यात आलेली बंदी याविरोधात काश्मीर टाइम्सच्या संपादक अनुराधा भसीन यांनीही याचिका केली आहे. काँग्रेस नेते गुलाब नबी आझाद यांनी त्यांच्या कुटुंबाला आणि नातेवाईकांना भेटण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.