राजीव गांधी हत्याकांडातील दोषी पेरारिवलन सुटणार: सर्वोच्च न्यायालय 

केंद्र सरकारने पेरारिवलनची दया याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली :  सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४२ अनुसार असाधारण अधिकाराचा वापर करून  बुधवारी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्येप्रकरणी ३० वर्षांपासून तुरुंगवासात असलेला ए. जी. पेरारिवलन याची सुटका करण्याचा आदेश दिला.

न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने म्हटले की, या हत्याकांडातील सर्व सात दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्यासंबंधीची तमिळनाडू राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांसाठी बंधनकारक होती. भादंवि कलम ३०२ अन्वये एखाद्या प्रकरणात  माफ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे, हा केंद्राचा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळून लावला. न्यायपीठाने म्हटले की, अनुच्छेद  १६१ ला (माफ करण्यासंबंधीचा राज्यपालांचा अधिकार) निष्प्रभावी करील. न्यायपीठात न्या. बी. आर. गवई यांचाही समावेश आहे.

- राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४२ चा वापर रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद भूमी वाद प्रकरणातही करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचा वापर करणे आणि प्रलंबित कोणत्याही प्रकरणात  पूर्ण न्याय करण्यासाठी आदेश संमत करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित हा अनुच्छेद  आहे.

- यापूर्वी केंद्र सरकारने पेरारिवलनची दया याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते.

- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी म्हटले होते की, केंद्रीय कायद्यानुसार दोषी ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीला माफ करणे, त्याच्या शिक्षेत बदल करणे व दया याचिकांवर राष्ट्रपतींच निर्णय घेऊ शकतात.

- सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मार्च रोजी पेरारिवलन याला जामीन दिला होता. बहुशिस्तपालन निगराणी संस्थेची (एमडीएमए) चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्यात यावी, अशी विनंती पेरारिवलनने केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेत होते.

सीबीआयने २० नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की,  तमिळनाडूच्या राज्यपालांना पेरारिवलनला सूट देण्याचा निर्णय घ्यायचा आहे. यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार माझ्याकडे नाही, असे स्पष्ट करून राज्यपालांनी दयेची याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठविली होती. तेव्हापासून ही याचिका प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, फैसला होईपर्यंत जामीन देणार नाही.

माजी पंतप्रधानांच्या हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाने ‘एमडीएमए’ने मोठ्या कटाच्या चौकशीची शिफारस केली होती.  न्या. एम. सी. जैन चौकशी आयोगाच्या शिफारशींवर करण्यात आली होती.

दि. २१ मे १९९१ रोजी एका निवडणूक रॅलीदरम्यान राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली होती. त्या वेळी एक महिला आत्मघाती हल्लेखोराने स्फोटाने स्वत:ला उडवून दिले होते. यात हल्लेखोर धनू सह १४ जण ठार झाले होते.