क्या बात है... नितीन गडकरी सुप्रीम कोर्टाला 'आयडिया' सांगणार; खुद्द सरन्यायाधीशांनीच दिलं आमंत्रण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 19, 2020 04:30 PM2020-02-19T16:30:45+5:302020-02-19T16:55:01+5:30
'समन्स नव्हे तर आमंत्रण समजा'
क्या बात है... नितीन गडकरी सुप्रीम कोर्टाला 'आयडिया' सांगणार; खुद्द सरन्यायाधीशांनीच दिलं आमंत्रण
नवी दिल्ली : सार्वजनिक वाहने आणि सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांत (ईव्ही) रूपांतरित करण्यासंबंधीच्या प्रकरणावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. याप्रकरणी उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. याचबरोबर सुनावणी दरम्यान समस्या कोठे येत आहे, हे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोर्टात येऊन सांगावे, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले. यावर अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणाले, "जर केंद्रीय मंत्र्यांना सुप्रीम कोर्टात बोलविले तर याचा राजकीय परिणाम होईल". मात्र, यावर सध्या असा कोणताही आदेश दिला नाही आहे. मात्र, हा प्रस्ताव आहे, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी विचारले, "परिवहन मंत्री येऊन आम्हाला माहिती देऊ शकतील का? हे समन्स नव्हे तर आमंत्रण समजा. कारण, इलेक्ट्रिक वाहनांविषयी योजनांची स्पष्ट माहिती अधिकाऱ्यांपेक्षा त्यांनी माहीत असेल." याचबरोबर, केंद्र सरकारला चार आठवड्यात बैठक घेऊन इलेक्ट्रिक वाहनांसंबंधीच्या प्रकरणावर विचार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. याशिवाय, प्रदूषणाच्याबाबतीत समझोता होऊ शकत नाही. हे प्रकरण फक्त दिल्ली-एनसीआरसाठी महत्त्वाचे नाही, तर संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचे आहे, असे कोर्टाने सांगितले.
Supreme Court was hearing today a case filed by Centre for Public Interest Litigation (CPIL) seeking implementation of its policy to gradually convert all public transport and government vehicles to electric vehicles. https://t.co/zRcFGKfTDV
— ANI (@ANI) February 19, 2020
याप्रकरणी स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉमन कॉज आणि सीता राम जिंदाल फाऊंडेशन यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत आरोप केला होता की, सरकारने सार्वजनिक वाहने आणि सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांत रूपांतरित करण्यासाठी स्वतःचे धोरण अनुसरण करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, ही योजना वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तयार केली होती. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटऱ्या व्यवस्थित चार्ज करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असेही प्रशांत भूषण म्हणाले. दरम्यान, नितीन गडकरी इलेक्ट्रिक वाहनांविषयी आपल्या आयडिया सुप्रीम कोर्टात सांगणार आणि प्रदुषणाच्या या गंभीर समस्येतून 'मार्ग' काढणार का? याकडे आता पाहावे लागणार आहे.
