ऊस थकबाकीच्या बदल्यात देणार साखर; सरकारच्या अजब फंड्याने शेतकऱ्यांत असंतोष

सरकारी आणि खासगी मालकीच्या ११७ साखर कारखान्यांनी तेथे आतापर्यंत ११६ लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे

चंद्रकांत कित्तुरे

कोल्हापूर : उत्तर प्रदेशात ऊसबिलाच्या थकबाकीपोटी शेतकऱ्यांना जूनपर्यंत महिन्याला १०० किलो साखर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यावरून तेथील ऊस उत्पादकांत प्रचंड असंतोष आहे. देशात सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारे उत्तर प्रदेश हे राज्य आहे. तेथे साखर उद्योगाची उलाढाल सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची आहे. सुमारे ५० लाख शेतकरी कुुटुंबे या उद्योगावर अवलंबून आहेत. यंदा राज्यात २६ लाख ७९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर उसाची लागवड होती.

सरकारी आणि खासगी मालकीच्या ११७ साखर कारखान्यांनी तेथे आतापर्यंत ११६ लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे मात्र अडचणीतील साखर उद्योग आणि त्यात कोरोना संकटाची पडलेली भर यामुळे तेथील उस बिलांची थकबाकी १२ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. फेब्रुवारीमध्ये ती सात हजार कोटी रुपये होती. देशभरातील थकबाकीचा हा आकडा १८ हजार कोटी रुपये आहे.

खरिपाचा हंगाम तोंडावर आहे. तसेच लॉकडाउन असल्याने शेतकऱ्यांचेही अर्थचक्र थांबले आहे. यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने ऊस बिलापोटी शेतकºयांना दरमहा एक क्विंटल साखर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही साखर शेतकऱ्यांनी कारखान्यातून स्वत: आणावयाची आहे. तसेच त्यावरील जीएसटीही स्वत: भरावयाचा आहे. सरकारच्या या अजब निर्णयाने तेथील ऊस उत्पादकांनी डोक्यावर हात मारून घेतला आहे; कारण महिन्याला एका कुटुंबाला १० ते १५ किलो साखर लागते. यामुळे या निर्णयाला ऊस उत्पादकांनी विरोध केला आहे.

महाराष्ट्रातही फसला होता प्रयोग
महाराष्ट्रातही २०१८-१९ च्या हंगामात एफआरपीच्या थकबाकीपोटी ऊस उत्पादकांना साखर देण्याचे धोरण काही कारखान्यांनी जाहीर केले होते; मात्र त्यासाठी एकही शेतकरी पुढे न आल्याने हे धोरण फसले होते. उत्तर प्रदेशातही याचीच पुनरावृत्ती होणार असल्याचे दिसते.

उत्तर प्रदेश सरकारने ऊस बिलांची थकबाकी देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतील पैसे दिले होते; यंदा साखर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, साखर कारखाना महासंघ

लॉकडाउनच्या काळात एकतर साखरेला उठाव नाही आणि कारखान्याकडून घेतलेली साखर शेतकरी विकणार कोठे, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे योगी सरकारने घेतलेला हा निर्णय अयोग्य आहे. - राजू शेट्टी, माजी खासदार, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना