''वित्त आयोगाच्या शर्ती बदलताना राज्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते''

१५ व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ शर्ती बदलताना केंद्र सरकारने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे प्रतिपादन माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी केले आहे.

नवी दिल्ली : १५ व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ शर्ती बदलताना केंद्र सरकारने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे प्रतिपादन माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी केले आहे. संघराज्य व्यवस्थेत एकतर्फी निर्णय घेणे योग्य नाही, असेही मनमोहनसिंग यांनी म्हटले आहे.
जुलैमध्ये केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ शर्ती बदलून आयोगास संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षा यासाठी व्यपगत (लॅप्स) न होणाऱ्या निधीची तरतूद कशी करावी, याचा मार्ग सुचविण्यास सांगितले आहे. त्यानुषंगाने मनमोहनसिंग यांनी हे वक्तव्य केले. येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘१५ व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ शर्ती’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते.
मनमोहनसिंग यांनी सांगितले की, समितीची मुदत संपत आलेली असताना तिच्या संदर्भ शर्तींमध्ये बदल करताना राज्यांशी सल्लामसलत करायला हवी होती. केंद्र सरकारला वित्त आयोगाच्या संदर्भ शर्तींमध्ये बदल करायचाच असेल, तर मुख्यमंत्र्यांच्या अनुमतीने तो करणे अधिक योग्य आहे. अन्यथा केंद्र सरकार आपले हक्क हिरावून घेत आहे, अशी राज्यांची भावना होऊ शकते. संदर्भ शर्तींत परस्पर बदल करणे हे आपण स्वीकारलेल्या संघराज्य पद्धतीसाठी तसेच सहकारी संघ पद्धतीसाठी चांगले नाही, असे मला वाटते. मनमोहनसिंग यांनी म्हटले की, वित्त आयोगाचा अहवाल वित्त मंत्रालयाकडे जातो. तेथून तो मंत्रिमंडळाकडे जातो. त्यामुळे नाखुश राज्य आयोगांवर आपला एकतर्फी निर्णय लादण्याऐवजी संसदेचा जो काही जनादेश आहे, त्याचा आम्ही सन्मान करू, असा दृष्टिकोन सरकार स्वीकारू शकते. एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील वित्त आयोग ३० आॅक्टोबर २०१९ रोजी आपला अहवाल सादर करणार होता.