कृषी कायद्याविरोधात केरळ विधानसभेचे विशेष सत्र; मुख्यमंत्र्यांकडून प्रस्ताव सादर

केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात केरळ विधानसभेत प्रस्तावर सादर. विशेष सत्रात मुख्यमंत्र्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेससह अन्य पक्षांचा पाठिंबा. भाजपचा एकमेव आमदार उपस्थित.

ठळक मुद्देकेंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात केरळ विधानसभेत प्रस्ताव सादरशेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला केरळ राज्याचा पाठिंबाभाजपचे एकमेव आमदार ओ राजगोपाल विशेष सत्रात उपस्थित

तिरुवनंथपूरम : केंद्रीय कृषी कायद्याला देशभरातील अनेक राज्यांतून विरोध होत आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात केरळ विधानसभेत प्रस्ताव आणाला गेला असून, यासाठी विधानसभेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले आहे. विधानसभेचे विशेष सत्र सुरू होताच केरळचेमुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी प्रस्ताव सादर केला आहे. 

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. तशी घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली होती. केरळमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा केवळ एक आमदार आहे. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात प्रस्ताव सादर करताना मुख्यमंत्री विजयन यांनी सांगितले की, वर्तमानकालीन एकूण परिस्थिती पाहता मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करीत आहेत. देशभरातून या कायद्याला विरोध होताना पाहायला मिळत आहे. याचा केरळ राज्यावरही प्रभाव दिसू शकेल. राज्यात खाद्यपदार्थांची कमतरता भासू लागल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकेल, असे ते म्हणाले.

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan moves resolution against Centre's farm laws in the special Session of State Assembly. https://t.co/0PbHgLCIRipic.twitter.com/LgytHPXib6

— ANI (@ANI) December 31, 2020

देश एका कठीण परिस्थितीतून जात आहे. अशातच आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. खराब हवामानातही शेतकरी आंदोलन करताहेत. केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेले कृषी कायदे केवळ कॉर्पोरेट घराण्यांना मदत करण्यासाठी असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. दरम्यान, काँग्रेससह अन्य पक्षांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. भाजपचे एकमेव आमदार ओ राजगोपाल यांनी विधानसभेच्या विशेष सत्रासाठी उपस्थित असल्याचे समजते.