CAA : केरळ विधानसभेत सीएएवरून गदारोळ, आमदारांचा सभात्याग

CAA ( Citizen Amendment Act ): केरळ विधानसभेत बुधवारी (29 जानेवारी) सीएएवरून मोठा गदारोळ झाला आहे.

नवी दिल्ली - नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करा, अशी मागणी करणारा ठराव केरळ विधानसभेने संमत केला. असा ठराव केलेले केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. केरळ विधानसभेत बुधवारी (29 जानेवारी) सीएएवरून मोठा गदारोळ झाला आहे. यूनायटेड डेमोक्राटीक फ्रंट(यूडीएफ)च्या आमदारांनी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना घेराव घातला. तसेच राज्यापालांनी परत जावे अशी घोषणाबाजी करत फलक दर्शवले. तसेच यूडीएफच्या आमदारांनी सभात्याग केला.

विधानसभेत राज्यपालांना घेराव घालण्यात आला. त्यावेळी केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन देखील उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना समजवण्याचा प्रयत्न देखील केला. गदारोळातच राज्यपालांनी आपले अभिभाषण सुरू केले. त्यावेळी त्यांनी त्याचं मत देखील स्पष्टपणे मांडले. 'मुख्यमंत्र्यांची इच्छा आहे म्हणून मी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील या परिच्छेदाचे वाचन करणार आहे. खरं तर हे धोरणानुसार नाही असं माझं मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे की, हा सरकारचा दृष्टीकोन आहे व त्यांच्या इच्छेचा मान राखण्यासाठी मी या परिच्छेदाचे वाचन करणार आहे' असं म्हटलं आहे. 

#WATCH Kerala Governor in state assembly: I'm going to read this para (against CAA) because CM wants me to read this, although I hold the view this doesn't come under policy or programme. CM has said this is the view of government, & to honor his wish I'm going to read this para. pic.twitter.com/ciCLwKac3t

— ANI (@ANI) January 29, 2020

केरळच्या विधानसभेत ठराव संमत केल्यानंतर मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी सीएएवरून 11 राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. विजयन यांनी पत्रामध्ये लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता टिकवण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुदूचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आणि ओडिशा या 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनी पत्र लिहिलं. 'लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेची मूल्ये जपण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व भारतीयांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे' असं पिनारायी विजयन यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. 

Thiruvananthapuram: United Democratic Front (UDF) MLAs stage a walk-out from the assembly as Kerala Governor Arif Mohammad Khan begins his address. https://t.co/ohQS12yVQrpic.twitter.com/sqE05PSQtS

— ANI (@ANI) January 29, 2020

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) या मुद्द्यांवरून सध्या देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची एकजूट होत आहे. सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात ठिकठिकाणी विरोधी पक्षांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपाकडून सीएए आणि एनआरसीच्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात येत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आम्ही सीएएची अंमलबजावणी करणार नसल्याची घोषणा केली आहे, तर माकपची सत्ता असलेल्या केरळने सीएएला थेट कायद्याच्या माध्यमातून विरोध केला आहे. माकपच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि विरोधी काँग्रेस पक्ष आपापसातील राजकीय मतभेद दूर सारून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारविरोधात सीएएच्या मुद्यावर एकत्र आले आहेत. 

#WATCH Thiruvananthapuram: United Democratic Front (UDF) MLAs block Kerala Governor Arif Mohammad Khan as he arrives in the assembly for the budget session. CM Pinarayi Vijayan also accompanying the Governor. pic.twitter.com/oXLRgyN8Et

— ANI (@ANI) January 29, 2020

महत्त्वाच्या बातम्या 

SBI ने ग्राहकांना दिला अलर्ट! ....तर तुमचं बँक खातं होऊ शकतं फ्रीझ

पती देशासाठी विनाकारण शहीद झाले; लेकीला शाळेत प्रवेश नाकारल्याने वीरपत्नी हताश

IND Vs NZ : नवदीप सैनीसाठी शार्दूल ठाकूर त्याग करणार? आज टीम इंडियात हे अंतिम शिलेदार खेळणार?

Mumbai Train Update : कांजूरमार्ग स्थानकाजवळ 'रेल रोको', मध्य रेल्वेची वाहतूक उशिराने

‘झाकली मूठ’ कायम राहावी असाच केंद्र सरकारचा हेतू आहे का?; शिवसेनेचा सवाल 

Delhi Election : 'आप' विरोधात भाजपाचे 200 खासदार मैदानात