... म्हणून केंद्र सरकारने त्या 2 खासदारांचे निलंबन वगळले, शिवसेनेचा संताप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 1, 2021 08:00 AM2021-12-01T08:00:42+5:302021-12-01T08:02:06+5:30
बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणौत हिने, 2014 पूर्वीचं स्वातंत्र्य हे देशाला मिळालेली भीक होती. सन 2014 नंतरच देशाला खरं स्वातंत्र्य मिळाल्याचं म्हटलं होतं
... म्हणून केंद्र सरकारने त्या 2 खासदारांचे निलंबन वगळले, शिवसेनेचा संताप
Next मुंबई - राज्यसभेतील 12 खासदारांचे निलंबन झाल्याने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गदारोळात सुरू झाले. मंगळवारी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही या प्रकरणाची चर्चा सुरू आहे. सरकारची ही कृती निवडक आणि नियमांच्या विरोधात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मंगळवारी सकाळी झालेल्या बैठकीनंतर विरोधकांनी खासदारांचे निलंबन रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडूंनी ही मागणी फेटाळूली आहे. त्यानंतर, आज शिवसेनेनं केंद्राच्या कारवाईवर घणाघात केला. सन 2014 चे स्वातंत्र्य असे आहे, असे शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणौत हिने, 2014 पूर्वीचं स्वातंत्र्य हे देशाला मिळालेली भीक होती. सन 2014 नंतरच देशाला खरं स्वातंत्र्य मिळाल्याचं म्हटलं होतं. संसदेत 12 खासदारांचे निलंबन झाल्यानंतर शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून या अनुषंगाने, 2014 चे स्वातंत्र्य.हे असे आहे! या आशयाने अग्रलेख लिहिण्यात आला आहे. त्यामध्ये, केंद्र सरकारने 12 खासदारांवरील निलंबनाची कारवाई ही लोकशाहीची सरळ सरळ हत्या आहे, असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. तसेच, सरकारने संसदेत गोंधळ घालणाऱ्या 2 खासदारांचे निलंबन का केले नाही, असा सवालही विचारल आहे.
सरकारने गोंधळी खासदारांना निलंबनाच्या कारवाईतून वगळले. 'आप'चे संजय सिंह व काँग्रेसचे प्रताप बाजवा यांनी 10 ऑगस्टच्या गोंधळात सगळय़ात महत्त्वाची भूमिका बजावली, पण त्यांना कारवाईतून वगळून सरकारने विरोधकांत फूट पाडण्याचा डाव टाकला. या दोघांना वगळले हा विषय पंजाब विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित आहे. सरकारने काँग्रेसचे पाच खासदार निलंबित केले. तृणमूलचे तीन खासदार बाहेर काढले. शिवसेनेचेही दोन. तर, माकप 1 आणि सीपीआय 1 आहे. पण, सगळ्यांत जास्त गोंधळ घालणाऱ्यांना सभागृहात ठेवून विरोधकांत गोंधळ निर्माण करण्याचे काम केले. फोडा व झोडा या इंग्रज नीतीचाच हा प्रभाव आहे, अशा शब्दा शिवसेनेनं मोदी सरकावर टीका केली आहे.
2014 च्या स्वातंत्र्याच विजय असो
संसदेत विरोधकांना वाढती बेरोजगारी, महागाई, तीन कृषी कायदे यांवरच चर्चा करायची होती. भाजप सरकारने चर्चाच नाकारली. पुन्हा मागच्या अधिवेशनातील गोंधळाची शिक्षा या अधिवेशनात 12 खासदारांना दिली. 12 खासदारांचे निलंबन हा सरळ सरळ कायद्याचा व लोकशाहीचा खून आहे. काही लोकांना वाटते, देशात स्वातंत्र्य 2014 नंतर मिळाले. ते स्वातंत्र्य म्हणजे काय ? तर संसदेत चर्चा नाही. लोकांचे ऐकायचे नाही. सत्य बोलणाऱ्यांचा गळा घोटायचा. बोलणाऱ्या आणि प्रश्न विचारणाऱ्या खासदारांचे निलंबन करायचे. व्वा रे लोकशाही ! 2014 च्या स्वातंत्र्याचा विजय असो !, असे म्हणत शिवसेनेनं मोदी सरकावर प्रहार केला आहे.
या खासदारांचे निलंबन
पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याप्रकरणी खासदारांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. सोमवारी निलंबित करण्यात आलेल्या वरिष्ठ सभागृहाच्या 12 खासदारांमध्ये नावे एल्माराम करीम (माकप), फुल्लो देवी नेताम (काँग्रेस), छाया वर्मा (काँग्रेस), रिपून बोरा (काँग्रेस), बिनॉय बिस्वाम (सीपीआय), राजमणी पटेल (काँग्रेस), डोला सेन (तृणमूल काँग्रेस), शांत छेत्री (तृणमूल काँग्रेस), सय्यद नासीर हुसेन (काँग्रेस), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना), अनिल देसाई (शिवसेना) आणि अखिलेश प्रसाद सिंग (काँग्रेस) यांचा समावेश आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी उपसभापती हरिवंश यांच्या परवानगीने याबाबतचा ठराव मांडला, जो विरोधी पक्षांच्या गदारोळात सभागृहाने मंजूर केला.