फास्टॅग नसलेली वाहने बेकायदेशीर ठरवायची का? उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

१०० टक्के हायवे फास्टॅगमध्ये रूपांतरित करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. नागरिक रोख रक्कम, कार्ड किंवा फास्टॅगद्वारे टोलनाक्यावर पैसे भरू शकतात.

मुंबई : ज्या वाहनांवर फास्टॅग नसेल, ती वाहने बेकायदेशीर ठरवायची का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी केला. देशभरातील टोलनाक्यांवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने १ मार्चपासून फास्टॅगचा वापर करणे सक्तीचे केले. फास्टॅगचा वापर न करणाऱ्या वाहनधारकांकडून दंड आकारण्यात येत आहे आणि अशा प्रकारे दंड आकारण्याची तरतूद कायद्यात नाही, असे म्हणत अर्जुन खानापूरकर यांनी ॲड. उदय वारुंजीकर व ॲड. विजय दिघे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. (Should vehicles without fastags be declared illegal? High Court questions central government)

१०० टक्के हायवे फास्टॅगमध्ये रूपांतरित करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. नागरिक रोख रक्कम, कार्ड किंवा फास्टॅगद्वारे टोलनाक्यावर पैसे भरू शकतात. पर्याय असताना कायद्यात दुरुस्ती करून सरकार नागरिकांवर सक्ती कशी करू शकते? असा सवाल वारुंजीकर यांनी केला.
एक लेन रोख रक्कम भरण्याकरिता ठेवली, तर ते कायदेशीर होईल का? असा सवाल न्यायालयाने केला. फास्टॅग सक्तीचे करण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील नियमांत बदल करण्यात आले आहेत, तसेच सरकारने हा निर्णय अचानक घेतलेला नसून २०१६ पासून वाहनांना फास्टॅग लावण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. सरकारला १०० टक्के टोलनाके फास्टॅग करायचे आहेत.

याचिकाकर्ते आता उच्च न्यायालयात आले आहेत. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यात तशी सुधारणा करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद सिंग यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने याचिककर्त्यांनी या नव्या सुधारित नियमांना आव्हान का? दिले नाही, अशी विचारणा केली. त्याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे म्हणत याचिकाकर्त्यांनी याला आपण आव्हान देऊ, असे न्यायालयाला सांगितले.

निरक्षर लोकांना फास्टॅग कसे जमणार?
तसेच यावेळी न्यायालयाने निरक्षर लोकांचा मुद्दाही उपस्थित केला. निरक्षर लोकांना फास्टॅग कसे जमणार? असा सवाल न्यायालयाने करताच केंद्र सरकारने निरक्षर लोकांना मदत करण्यासाठी टोलनाक्यांवर मार्शलची नियुक्ती केल्याची माहिती दिली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या याचिकेवर ७ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.