… तर गंगेत प्रेते वाहून गेली तसं हे सरकार मुडद्याप्रमाणे वाहून जाईल, ED कारवाईवरून शिवसेनेचा निशाणा

नुकतीच ईडीनं शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी संबंधित काही ठिकाणांवर धाड टाकली होती.

माझ्यावर छापे टाकण्यामागे दापोलीतील रिसॉर्टचे कारण असल्याचं समोर आलं. त्या रिसॉर्टची मालकी सदानंद कदम यांची आहे. रिसॉर्टमधून समुद्रात सांडपाणी जातं, असा गुन्हा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. मग मनी ट्रेलिंगचा विषय कुठं आला? अशी प्रतिक्रिया अनिल परब यांनी ईडीच्या धाडीनंतर दिली होती. दरम्यान, ईडी आणि सीबीआयच्या धाडीवर शिवसेनेनं केंद्रावर निशाणा साधला आहे. परबांचे सांडपाणी हे तर वेगळेच प्रकरण आहे. हे असेच चालू राहिले तर गंगेत प्रेते वाहून गेली तसे हे सरकार मुडद्याप्रमाणे वाहून जाईल, असं म्हणत शिवसेनेने केंद्रावर जोरदार निशाणा साधला आहे.

ईडी, सीबीआयचे महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील छापे हा आता गमतीचा विषय बनला आहे. समुद्रात सांडपाणी सोडले या सबबीखाली देशातील आर्थिक घोटाळ्य़ांचा तपास करणारी ईडीसारखी यंत्रणा छापेमारी करते. याला राज्य चालवणे असे म्हणत नाही. अनिल देशमुख यांच्यावर दोनशेच्या वर छापेमारी करून काय मिळवले? नवाब मलिक यांच्या बाबतीतही ‘वडाची साल पिंपळाला’ चिकटवण्याचेच काम सुरू आहे, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून केंद्रावर निशाणा साधला.

काय म्हटलंय अग्रलेखात?
आपल्या देशातील तपास यंत्रणा व न्यायव्यवस्थेवर जागतिक पातळीवर संशोधन करावे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. रोजच्या रोज ‘ऐकावे ते नवलच!’ अशी इसापछाप प्रकरणे समोर येत आहेत. राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या घरी व मित्रपरिवाराकडे गुरुवारी सकाळपासून ‘ईडी’ नामक केंद्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी छापेमारीच्या नावाखाली गेले. त्यांनी म्हणे परबांची १२ तास चौकशी केली. गेले काही दिवस, नव्हे काही महिने दापोलीतील साई रिसॉर्टशी परबांचे नाव जोडले गेले. परब यांचा कागदोपत्री पक्क्या पुराव्यांसह दावा आहे की, संबंधित रिसॉर्टशी त्यांचा संबंध नाही. तरीही त्याविषयी ईडी, केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून अनेक बाबतीत नियमभंग झाल्याचा बोभाटा करून परबांना ‘टार्गेट’ केले जात आहे हे आता स्पष्टच दिसते, असे अग्रलेखात नमूद करण्यात आलेय.

'कारवाया अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या'
परब यांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित रिसॉर्ट अद्याप सुरूच झाले नाही, मग सांडपाणी समुद्रात जाईलच कसे? रिसॉर्टचे सांडपाणी समुद्रात गेले यावर संशोधन करून ईडीने छापे मारले हे नवलच आहे. प्रश्न पर्यावरण किंवा सांडपाण्याच्या बेकायदेशीर निचऱयाचाच असेल तर ईडीने त्यांची विशेष शाखा गंगा-यमुनेच्या किनारी निर्माण करायला हवी. कोविड काळात गंगेत सांडपाणी नाही, तर सडकी प्रेते हजारोंनी वाहत होती. त्यामुळे मानवी जिवांचा आणि गंगेच्या पर्यावरणाचा प्रचंड नाश झाला. दापोलीतील रिसॉर्टच्या सांडपाण्यापेक्षा गंगेचे पूर्ण सांडपाणी त्या काळात झाले हा गंभीर गुन्हा पर्यावरणवादी ईडी किंवा सीबीआयच्या नजरेस येऊ नये हे आक्रितच म्हणावे लागेल. आता गंगेत प्रेते वाहू लागल्याने प्रदूषण झाले याबद्दल ईडी योगी आदित्यनाथांवर छापे मारणार का? केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या सध्याच्या कारवाया या सरळ सरळ एकतर्फी व अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या आहेत, असंही शिवसेनेने म्हटले आहे.

'मोदींनी लक्ष घालावा असा विषय'
समुद्रात सांडपाणी सोडले या सबबीखाली देशातील आर्थिक घोटाळ्य़ांचा तपास करणारी ईडीसारखी यंत्रणा छापेमारी करते. पंतप्रधान मोदी यांनी विशेष लक्ष घालावे असे हे प्रकरण आहे. याला राज्य चालवणे असे म्हणत नाही. अनिल देशमुख यांच्यावर दोनशेच्या वर छापेमारी करून काय मिळवले? नवाब मलिक यांच्या बाबतीतही ‘वडाची साल पिंपळाला’ चिकटवण्याचेच काम सुरू आहे. परबांचे ‘सांडपाणी’ हे तर वेगळेच प्रकरण आहे. हे असेच चालू राहिले तर गंगेत प्रेते वाहून गेली तसे हे सरकार मुडद्याप्रमाणे वाहून जाईल. चंद्रकांत पाटलांच्या भाषेत ‘मसणात जाईल’, हे लिहून ठेवा, असंही त्यांनी नमूद केलं