Corona Vaccination: मोठी बातमी! लस उत्पादकांना मिळणार कायदेशीर खटल्यांपासून संरक्षण?; सीरमनंही केली मागणी

Indemnity protection against liabilities: भारत सरकार फायझर आणि मॉडर्ना या परदेशी कंपन्यांना अशाप्रकारे संरक्षण देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ठळक मुद्देपरदेशी लस उत्पादन कंपन्यांसोबत भारत सरकार करार करणार आहे.जर परदेशी कंपन्यांना नुकसान भरपाईच्या दाव्यापासून सूट मिळाली असेल तर आम्हालाही संरक्षण द्यावंत्या कंपन्यांवर भारतात खटला चालवला जाऊ शकत नाही.

नवी दिल्ली – कोरोना लसीकरणाशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतात कोविशिल्ड लस देणारी कंपनी सीरम इंन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारकडे लसीबाबत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. कोणीही नुकसाई भरपाईची मागणी केली तरी त्याविरोधात कंपनीला संरक्षण मिळावं अशी सीरमची मागणी असल्याचं सूत्रांनी सांगितले.( Serum Institute of India (SII) seeks indemnity protection against liabilities)

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत सरकार फायझर आणि मॉडर्ना या परदेशी कंपन्यांना अशाप्रकारे संरक्षण देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीरम इंन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानेही सरकारकडे ही मागणी केली आहे. भारतात कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्यानं सरकारने लसीकरण मोहिमेवर भर दिला आहे. त्यामुळे परदेशी लस उत्पादन कंपन्यांसोबत भारत सरकार करार करणार आहे. परंतु कायदेशीर बाबींच्या पुर्ततेमुळे या कराराला विलंब होत आहे.

अमेरिकन कंपनी फायझर(Pfizer) आणि मॉडर्ना(Moderna) यांनी भारत सरकारकडे मागणी केलीय की, त्यांच्या कोविड १९ लसीच्या वापरापासून कोणत्याही कायदेशीर प्रकरणापासून संरक्षण मिळावं. भारत सरकारही यावर तयार झाल्याची माहिती आहे. परदेशी कंपन्यांप्रमाणे भारतातील लस उत्पादन कंपनी सीरमनेही केंद्र सरकारकडे अशाप्रकारे सुरक्षा देण्याची मागणी केली आहे. एएनआयनं दिलेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर परदेशी कंपन्यांना नुकसान भरपाईच्या दाव्यापासून सूट मिळाली असेल तर फक्त सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया नव्हे तर सर्व लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना अशाप्रकारे कायदेशीर खटल्यांपासून संरक्षण द्यायला हवं असं त्यांनी सांगितले आहे.

Not just Serum Institute of India (SII), all the vaccine companies should get indemnity protection against liabilities if foreign companies are granted the same: Sources#COVID19https://t.co/5AhaIjegyu

— ANI (@ANI) June 3, 2021

दरम्यान भारताच्या औषध नियंत्रण संस्थेने फायझर आणि मॉडर्नासारख्या परदेशी कंपन्यांना लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी त्यांच्या लसीची देशात चाचणी करण्याची अट हटवली आहे. नव्या नियमानुसार, जर कोणत्याही लसीला संबंधित देशाच्या औषध नियंत्रण संस्थेने अथवा जागतिक आरोग्य संघटनेने आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली असेल तर त्यांना भारतात लस वापरण्यासाठी वेगळ्या चाचणीची गरज नाही.  

नुकसान भरपाईपासून लस उत्पादकांना संरक्षण?

नुकसान भरपाईपासून लस उत्पादकांना कायदेशीर कार्यवाहीत संरक्षण देण्यासाठी मदत करते. त्या कंपन्यांवर भारतात खटला चालवला जाऊ शकत नाही. भारतात अन्य लस उत्पादकांना याचा लाभ झाला नाही. परंतु फायझरनं सांगितलंय की, ते भारतात तेव्हाच निर्यात करतील जेव्हा सर्व व्यवहार केंद्र सरकारशी असतील आणि कायदेशीर बाबींपासून कंपनीला संरक्षण मिळेल.

कोविशील्ड लस घेतली, पण एँटीबॉडी तयार झाल्या नाहीत

कोविशील्ड लसीची निर्मिती करणाऱ्या  सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) आणि या लसीला परवानगी देणाऱ्या आयसीएमआर आणि डब्ल्यूएचओविरोधात लखनऊमधील एका व्यापाऱ्यानं एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. कोविशील्ड लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर आपल्या शरीरात एँटीबॉडी तयार न झाल्याचा दावा टूर्स आणि ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय करणाऱ्या प्रताप चंद्र यांनी केला होता. कोविशील्डची लस घेतल्यानंतर शरीरात एँटीबॉडीज तयार होत नाहीत. हा लोकांसोबत केलेला विश्वासघात आहे. त्यामुळे या कंपनीविरोधात आणि या लसीला मंजुरी देणाऱ्या संस्थांविरोधात कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी प्रताप चंद्र यांनी केली होती.