रेल्वेचं मिशन 100; प्रवासासाठी लागणारा वेळ कमी करणं लक्ष्य 

रेल्वेकडून या योजनेचा प्रस्ताव मिशन 100 दिवस अंतर्गत आर्थिक बाबींच्या पूर्ततेसाठी कॅबिनेटसमोर मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली - भारतीय रेल्वे पुढील चार वर्षाच्या कालावधीत देशाच्या राजधानीला आर्थिक राजधानी मुंबईला आणि हावडा स्टेशनला आणखी जवळ आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या दोन्ही प्रवासातील अंतर जवळपास प्रत्येकी 5 तासाने कमी करण्याचं उद्दिष्ट रेल्वेने बनवलं आहे. त्यासाठी 14 हजार कोटी रुपये खर्च करुन या दोन्ही रेल्वेमार्गाला आधुनिक बनविण्याचं काम हाती घेतलं आहे. 

रेल्वेकडून या योजनेचा प्रस्ताव मिशन 100 दिवस अंतर्गत आर्थिक बाबींच्या पूर्ततेसाठी कॅबिनेटसमोर मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाची औपचारिकता 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत पूर्ण करुन काम सुरु करण्याची योजना आहे. दिल्ली हावडा आणि दिल्ली मुंबई रेल्वे मार्ग प्रवासातील वेळ कमी करण्यासाठी रेल्वेने या मार्गावरील चालणाऱ्या एक्सप्रेस ट्रेनची गती वाढवून 160 किमी प्रतितास करण्याचं ठरवलं आहे. यासाठी दोन्ही रेल्वेमार्गावरील रेल्वे ट्रॅकचं दुरुस्तीकरण आणि काही जागांवर आवश्यकता असेल तिथे बदल करण्याचं सुचवलं आहे. 

प्रस्तावाच्या अनुसरुन दिल्ली हावडामध्ये 1525 किलोमीटर लांब ट्रॅकसाठी 6 हजार 684 कोटी रुपये तर दिल्ली मुंबईमध्ये 1483 किलोमीटरसाठी 6 हजार 806 कोटी रुपये खर्च होतील असा प्रस्ताव तयार केला आहे. 

काय असेल विशेष? 

•  देशातील 30 टक्के रेल्वे प्रवासी या दोन रेल्वेमार्गावर प्रवास करतात
• 20 टक्के उत्पन्न या दोन रेल्वेमार्गावरील प्रवासामुळे मिळतं. 
• दिल्ली-हावडा प्रवास करण्यासाठी 17 तासांचा अवधी लागतो. 
• दिल्ली-मुंबई या प्रवासासाठी 15.5 तासाचा अवधी लागतो. 
• या दोन्ही रेल्वेमार्गावरील प्रवासाचा वेळ कमी करुन प्रत्येकी 12 तास आणि 10 तास करायचे आहे. 
• यासाठी प्रतितास 160 किमी वेगाने रेल्वे धावल्या जातील 
• सध्या या मार्गावर 130 किमी प्रतितास वेगाने ट्रेन धावत आहेत. 

 

मिशन 100 दिवसमध्ये आहे काय?

• तिकीटावर मिळणार सब्सिडी सोडण्यासाठी गिव इट अप अभियान रेल्वेकडून राबविण्यात येणार 
• महत्वाच्या पर्यटन स्थळांना जोडणाऱ्या दोन ट्रेनची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणावर देणार 
• रेल्वे दुर्घटना रोखण्यासाठी रेल्वे रुळ डिजिटल कॉरिडोरमध्ये बदलणार 
• देशातील 4 हजार 882 रेल्वे स्थानकावर वाय-फाय बसवणार 
• 2023 पर्यंत देशातील 2 हजार 568 रेल्वे क्रॉसिंग बंद करण्यासाठी सरकारकडे 50 कोटींची मागणी 
• 50 रेल्वे स्टेशनच्या पुनर्विकासासोबत रेल्वे बोर्डाचं पुनर्गठन करणार
• रेल्वे सिग्नल सिस्टीम आणि अन्य तांत्रिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणणार