Railway Privatization: रेल्वेचे खासगीकरण होणार की नाही? रेल्वेमंत्र्यांचे '100 टक्के' स्पष्टीकरण

Indian Railway Privatization: रेल्वेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा शक्य आहेत. मात्र, अर्थव्यस्थेत रेल्वेची भागीदारी असेल त्यापूर्वी रेल्वेमध्येच सुधारणा होण्याची गरज आहे, असे रेल्वे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

भारत पेट्रोलियम सारख्या नवरत्न कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे. यामध्ये रेल्वेचे देखील खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यावर आज रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वेमुळे  अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त करत मोठे वक्तव्य केले आहे. 

रेल्वेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा शक्य आहेत. मात्र, अर्थव्यस्थेत रेल्वेची भागीदारी असेल त्यापूर्वी रेल्वेमध्येच सुधारणा होण्याची गरज आहे. रेल्वेमध्ये अर्थव्यवस्थेला वेग देण्याची पूर्ण क्षमता असल्याचे वैष्णव यांनी म्हटले आहे. यानंतर आजतकच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी रेल्वेचे खासगीकरण होणार की नाही, हे देखील सांगितले आहे. 

रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांना सर्व सुविधा मिळाव्यात ही सरकारची प्राथमिकता आहे. रेल्वे स्टेशन स्थानिक संस्कृतीशी जोडलेले असेल तर ते जास्त चांगले होईल. जवळपास 40 रेल्वे स्थानकांचे डिझाईन तयार आहे. येत्या काळात ते बदल दिसतील. पंतप्रधान मोदींनी आम्हाला सांगितलेय की, अशा प्रकारे रेल्वे स्टेशनचा विस्तार व्हावा की पुढील 50 वर्षे टिकले पाहिजे. पुढील दोन तीन वर्षांत अडीचशे ते तीनशे रेल्वे स्थानकांचा कायापालट होईल, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

खासगीकरण होणार की नाही...
सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या प्रश्नावर रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले की, रेल्वेला खासगी हातांमध्ये सोपविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. रेल्वेचे कधीही खासगीकरण केले जाणार नाही. जगभरातील रेल्वे सरकार चालवितात, इथेही सरकारच रेल्वे चालवेल असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.