रेल्वे रुळाशेजारील 48 हजार झोपडपट्ट्यांना कोर्टाची नोटीस, 14 सप्टेंबरपर्यंत रिकामी करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पावले उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दिल्ली: रेल्वेने ट्रॅकच्या बाजूला असलेल्या 48 हजार झोपडपट्ट्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, 14 सप्टेंबरपर्यंत जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनसीआरमधील सुमारे 48,000 झोपडपट्टी तीन महिन्यांत हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर आता रेल्वेने दिल्ली भागातील झोपडपट्ट्यांवर नोटीस चिकटवली आहे. झोपडपट्टी रिकामी करण्यासाठी ही नोटीस जारी केली गेली आहे. नोटिशीनुसार 14 सप्टेंबरपर्यंत झोपडपट्ट्या रिकामी करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पावले उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अलीकडील आदेशात म्हटले होते की, दिल्ली-एनसीआरमध्ये सुमारे 140 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे रुळांलगत तयार केलेल्या झोपडपट्ट्या हटवाव्यात. झोपडपट्टी हटविण्यावर कोणताही न्यायालय स्थगिती देणार नाही, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. माजी ज्येष्ठ न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांना आव्हान देत कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजय माकन यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोर्टाने दिल्लीतील सुमारे 48,000 झोपडपट्ट्यांसह काही रेल्वे ट्रॅक हटविण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते.

कोणाच्या याचिकेवर निर्णय देण्यात आला?
2018मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानेही रेल्वे ट्रॅकच्या सेफ्टी झोनमधून झोपडपट्ट्यांना हटविण्याचा आदेश जारी केला होता. त्या काळात बरीच राजकीय नाटकं झाली आणि सर्व राजकीय पक्ष झोपडपट्टीवासीयांच्या समर्थनार्थ बाहेर पडले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. एमसी मेहता प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला असून, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 1985 पासून दिल्ली व आसपासच्या प्रदूषणाशी संबंधित मुद्द्यांबाबत वेळोवेळी आदेश जारी केले जात आहेत.

झोपडपट्टीसंदर्भात भारतीय रेल्वेने न्यायालयात 'या' गोष्टी सांगितल्या
भारतीय रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, दिल्ली-एनसीआरमध्ये 140 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गावर झोपडपट्टीवासीयांचे अतिक्रमण आहे, त्यापैकी 70 किमी लाईनच्या बाजूने आहेत. येथे सुमारे 48000 झोपडपट्ट्या आहेत. रेल्वेने म्हटले आहे की, एनजीटीने ऑक्टोबर 2018 मध्ये आदेश दिले होते, ज्या अंतर्गत या झोपडपट्ट्यांना हटवण्यासाठी विशेष टास्क फोर्सची स्थापना केली गेली.