राफेल सौदा: ऑफसेट दायित्व पूर्णत्वास विलंब; संरक्षण मंत्रालयाचा एमबीडीए कंपनीला मोठा दंड

राफेल विमान ऑफसेटचे दायित्व पूर्ण करण्यास दिरंगाई केल्याने संरक्षण मंत्रालयाने एमबीडीए क्षेपणास्त्र कंपनीवर मोठा लावला आहे.

नवी दिल्ली :  राफेल विमान सौद्यानुसार ऑफसेटचे दायित्व पूर्ण करण्यास दिरंगाई केल्याने संरक्षण मंत्रालयाने एमबीडीए या युरोपियन क्षेपणास्त्र कंपनीवर १० लाख युरोपेक्षा कमी दंड लावला आहे. सूत्रांनी बुधवारी ही माहिती दिली. फ्रान्सची दसॉल्ट एव्हिएशन ही कंपनी राफेल विमाने तयार करते, तर एमबीडीए ही कंपनी विमानासाठी क्षेपणास्त्र प्रणालीचा पुरवठा करते.

भारताने सप्टेंबर २०१६ मध्ये ३६ राफेल  लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी फ्रान्ससोबत ५९ हजार कोटी रुपयांचा एक आंतर-सरकारी करार केला होता. ऑफसेट दायित्व या कराराचा भाग होता. सौद्याचा एक भाग म्हणून एकूण कंत्राट मूल्याच्या ५० टक्के भारतात सप्टेंबर २०१९ आणि सप्टेंबर २०२२ दरम्यान प्रत्येक वर्षी ऑफसेटच्या रूपात पुन्हा गुंतवणूक करायची आहे. एमबीडीए या कंपनीने दंड जमा केला आहे. तथापि, संरक्षण मंत्रालयाकडे आपला निषेधही नोंदविला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. राफेल विमानांची पहिली खेप मागच्या वर्षी जुलैत भारतात आली होती. महालेखा नियंत्रकांच्या (सीएजी) अहवालानुसार, दसॉल्ट एव्हिएशन आणि एमबीडीएने राफेल विमान खरेदी सौद्यानुसार संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला उच्च तंत्रज्ञान देण्यासंबंधी आपले ऑफसेट दायित्व पूर्ण केले नाही.