ओमर अब्दुल्लांवर वादग्रस्त भाषणांमुळे ‘पीएसए’ची कारवाई

काश्मीरच्या अधिकाऱ्यांनी केले स्पष्ट : मेहबूबा मुफ्तींची फुटीरतावाद्यांना अनुकूल भूमिका?

श्रीनगर : नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी पक्षाच्या अंतर्गत बैठकांमध्ये झालेली चर्चा तसेच काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा सोशल मीडियावरील प्रभाव, मेहबूबा मुफ्ती यांनी फुटीरतावाद्यांना अनुकूल अशी घेतलेली भूमिका या गोष्टींमुळे या दोन्ही नेत्यांवर नागरी सुरक्षा कायद्यांतर्गत (पीएसए) कारवाई करण्यात आली, असे जम्मू- काश्मीरच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम व ३५ ए कलम ५ आॅगस्ट रोजी रद्द केल्यानंतर ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले आहे. मोदी सरकारने जम्मू- काश्मीरचे विभाजन करून त्यापासून लडाख वेगळा काढला. जम्मू- काश्मीर व लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

या दोन्ही नेत्यांवर ६ फेब्रुवारी रोजी रात्री त्यांचा स्थानबद्धतेचा कालावधी संपण्याच्या काही तास आधी पीएसए कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली. स्थानबद्धतेचा कालावधी हा सहा महिन्यांचाच असतो. त्यानंतर तो आपोआप संपुष्टात येतो. या कालावधीत आणखी सहा महिन्यांची वाढ सल्लागार समितीच्या शिफारसीनुसार करता येऊ शकते. मात्र, काश्मीरमध्ये अशी सल्लागार समितीच नेमलेली नाही. त्यामुळे त्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनापुढे दोनच पर्याय शिल्लक होते. एक म्हणजे ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांची मुक्तता करणे किंवा त्यांच्यावर पीएसएअंतर्गत कारवाई करणे. ओमर अब्दुल्ला यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या जुलैमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये काही आक्षेपार्ह उद्गार काढले होते.
या सर्व गोष्टींचा वेध घेणारा तीन पानी दस्तावेज जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी तयार केला आहे.

अफजलच्या फाशीला ७ वर्षे; काश्मिरात इंटरनेट बंद, पुन्हा सुरू
संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अफजल गुरू याला फाशी दिली गेली त्याला रविवारी सात वर्षे झाली. या पार्श्वभूमीवर अधिकाºयांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद केली होती.
फुटीरवादी संघटनांनी बंदचे आवाहन केल्यामुळे खोºयात हिंसाचाराची भीती अधिकाºयांना वाटली म्हणून रविवारी अगदी सकाळीच इंटरनेट आणि मोबाईल फोन सेवा बंद करण्यात आली, असे अधिकारी म्हणाला. सायंकाळी या सेवा पूर्ववत सुरू केल्या गेल्या. २५ जानेवारी रोजी अधिकाºयांनी काश्मीरमध्ये टूजी इंटरनेट सेवा सुरू केली गेली होती. अफजल गुरू याच्या मृत्युदिनी बंदचे आवाहन बंदी असलेल्या जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटने केले होते. त्याबद्दल पोलिसांनी शनिवारी तिच्यावर गुन्हा दाखल केला.
डिसेंबर २००१ मध्ये संसदेवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. त्यात गुरू दोषी ठरल्यावर त्याला २०१३ मध्ये दिल्लीतील तिहार तुरुंगात फाशी दिली गेली होती. जेकेएलएफने जारी केलेल्या वृत्तपत्र निवेदनावरून बातमी दिल्याबद्दल दोन पत्रकारांना पोलिसांनी बोलावून पाच तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना सोडून दिले.
जेकेएलएफने रविवारी तसेच जेकेएलएफचा संस्थापक मोहम्मद मकबूल भट यालाही झालेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या निषेधार्थ मंगळवारी बंदचे आवाहन केले होते.
भट याला १९८४ मध्ये तिहारच्या तुरुंगात फाशी दिली गेली. दरम्यान, या बंदमुळे खोºयातील दैनंदिन व्यवहार विस्कळीत झाले, असे अधिकारी म्हणाला. व्यावसायिक संस्था आणि बाजारपेठा बंद राहिल्या, तर सार्वजनिक वाहतूक बहुतांश बंदच होती. कोणतीही अनुचित घटना घडलेली नाही.

कारण देण्यास टाळाटाळ
जम्मू- काश्मीरमध्ये ५ आॅगस्टनंतर मोबाईल तसेच इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. ओमर अब्दुल्ला यांना सोशल मीडियावर खूप फॉलोअर आहेत. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांत ओमर यांनी सोशल मीडियावर असे काय लिहिले की, ज्यामुळे त्यांच्यावर पीएसएच्या अंतर्गत कारवाई करण्यात आली याचे स्पष्टीकरण देणे जम्मू- काश्मीर पोलिसांनी टाळले आहे.
च्३७० कलम रद्द करण्याची कारवाई चुकीची आहे, असे मत मेहबूबा मुफ्ती यांनी व्यक्त केले होते. त्यांनी जमात- ए- इस्लामिया या बंदी घातलेल्या संघटनेला पाठिंबा जाहीर केला होता.