कर अध्यादेशासाठी पंतप्रधान, राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार

वटहुकुमास मंत्रिमंडळ पूर्वलक्षी प्रभावाने देणार मंजुरी; जगातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणार

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : कॉर्पोरेट करात कपात करण्यासाठी शुक्रवारी रात्री जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशास मंत्रिमंडळाची मंजुरी नसताही राष्ट्रपतींनी आपला विशेष अधिकार (एक्स्ट्रा-आॅर्डिनरी पॉवर) वापरून मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

‘कर कायदे (सुधारणा) अध्यादेश २०१९’ असे या अध्यादेशाचे नाव आहे. अमेरिकेच्या एक आठवड्याच्या दौऱ्यावर रवाना होण्याच्या काही तास आधीच हा अध्यादेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठविला होता. त्यावर कोविंद यांनी तातडीने स्वाक्षरीही केली. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी सर्व कॅबिनेट मंत्र्यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. पंतप्रधान आणि एक कॅबिनेट मंत्रीही मंत्रिमंडळ बैठक घेऊ शकतात. तरीही या अध्यादेशास मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. याआधी संसदेतील गोंधळामुळे पारित न होऊ शकलेल्या वित्त विधेयकासाठी राष्ट्रपतींनी हा विशेषाधिकार वापरला आहे. कित्येक दशकांनंतर त्याचा वापर कोविंद यांनी केला. ‘भारत सरकार (कामकाज) नियमां’तील तरतूद त्यासाठी वापरण्यात आली. या तरतुदीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळ अध्यादेशास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी देऊ शकते. 

पंतप्रधानांच्या २१ सप्टेंबरच्या नियोजित ह्युस्टन (अमेरिका) दौºयाच्या काही तास आधीच अध्यादेश आणण्याचा निर्णय झाला असावा, असे दिसते. वास्तविक बुधवारी सकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन याही शहरातच होत्या. मात्र, त्या गोव्याला गेल्यानंतर हा ऐतिहासिक अध्यादेश आणण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला. अमेरिका आणि जगातील इतर गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे हा त्यामागील उद्देश असावा, असे दिसते.

20 सप्टेंबरच्या सायंकाळी ह्युस्टनला रवाना होण्याच्या आधी शेवटच्या क्षणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतल्याचे निश्चितपणे म्हणता येते. पंतप्रधानांनी आपला विशेषाधिकार वापरून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीविनाच अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे पाठविला.

राष्ट्रपतींनीही आपला विशेषाधिकार वापरून त्यावर स्वाक्षरी केली. आता सप्टेंबरअखेरीस पंतप्रधान भारतात परतल्यावर मंत्रिमंडळ या अध्यादेशास मंजुरी देईल.

कंपन्यांना सवलत
कॉर्पोरेट करात कपात करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आला. या अध्यादेशामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना इतर कर सवलती न घेण्याच्या अटीवर २२ टक्के दराने प्राप्तिकर देण्याची सवलत मिळाली आहे.