'आप'ला दिलासा : ११ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली 

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नवी दिल्ली- विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. लाभाच्या पदासंबंधी मंत्री कैलाश गहलोत यांच्यासह ११ आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी फेटाळली.केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलेल्या सल्ल्याच्या आधारे राष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेतला. 

निवडणुकीला अवघे काही महिने शिल्लक असतांना याचिका फेटाळण्यात आल्याने आप कार्यकर्त्यांसह नेत्यांमध्ये उत्साह संचारल्याची माहिती पक्ष नेत्यांकडून देण्यात आली आहे. २८ ऑॅक्टोबरला राष्ट्रपतींनी या आमदारांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली आहे. 

काय आहे प्रकरण ?
याचिकाकर्ते विवेग गर्ग यांनी मार्च २०१७ मध्ये राष्ट्रपती यांच्या समक्ष ही याचिका दाखल केली. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत यांच्यासह ११ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी त्यांनी केली होती.आमदार असतानाही सर्वांची नियुक्ती ११ जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सह अध्यक्ष पदी करण्यात आली होती. लाभाचे पद असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे मागणी त्यामुळे करण्यात आली होती. राष्ट्रपतींकडून ही याचिका केंद्रीय निवडणूक  आयोगाकडे पाठवण्यात आली होती. या आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. कारण , प्राधिकरणाच्या सह अध्यक्ष पदावर कार्यरत असताना त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचे भत्ते, वेतन अथवा मानधन स्वीकारण्यात आलेले नाहीत, असे मत आॅगस्ट महिन्यात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने व्यक्त केले होते. त्या आधारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याचिका फेटाळण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. संजीव झा (बुराडी), नितीन त्यागी (लक्ष्मीनगर), प्रवीण कुमार    (जंगपूरा), पवन कुमार शर्मा (आदर्श नगर), राजेश गुप्ता (वझीरपूर), दत्त शर्मा (घोंडा), सरिता सिंह    (रोहताश नगर), दिनेश मोहनिया    (संगम विहार), अमानतुल्लाह खान (ओखला), कैलाश गहलोत    (नजफगढ), जरनैल सिंह (तिलक नगर).