'कृषी कायद्याबद्दल पंतप्रधानांनी माफी मागितली, प्रायश्चित कसं करणार?'; राहुल गांधींचे टीकास्त्र

'कृषी मंत्रालयाकडे मृत्यूची कोणतीही नोंद नाही, नुकसान भरपाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही.'-कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर

नवी दिल्ली: काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी कृषी कायदे परत घेण्याची घोषणा केली होती. त्या कृषी कायद्यावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी(Rahul Gandhi) यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. कृषी विरोधी कायदा केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी माफी मागितली, पण आता ते प्रायश्चित कसं करणार ?, असा सवाल राहुल गांधींनी केला आहे.

लखीमपूर प्रकरणी मंत्र्याला कधी हटवणार ?

राहुल गांधी यांनी एक ट्विट करत मोदी सरकारवर टीका केली आहे. ट्विटमध्ये राहुल गांधी म्हणतात की, 'पंतप्रधानांनी कृषी विरोधी कायदे बनवल्याबद्दल माफी मागितली, आता प्रायश्चित कसे करणार हे संसदेत सांगावे? लखीमपूर प्रकरणातील मंत्र्याला कधी हटवणार? शहीद शेतकऱ्यांना किती नुकसान भरपाई मिळणार? आंदोलकांवरील खोटे खटले कधी परत घेणार? एमएसपीवर कायदा कधी करणार? त्याशिवाय माफी अपूर्णच!' असे ट्विट राहुल यांनी केले आहे.

जब PM ने कृषि-विरोधी क़ानून बनाने के लिए माफ़ी माँगी तो संसद में बतायें कि
प्रायश्चित कैसे करेंगे-

लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब?
शहीद किसानों को मुआवज़ा कितना-कब?
सत्याग्रहियों के ख़िलाफ़ झूठे केस वापस कब?
MSP पर क़ानून कब?

इसके बिना माफ़ी अधूरी! #FarmLaws

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 3, 2021

विरोधकांकडून नुकसान भरपाईची मागणी

शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणी शेतकरी संघटना आणि विरोधक सातत्याने सरकारकडे करत आहेत. मात्र वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, याचा आकडा नाही, त्यामुळे भरपाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी संसदेत सांगितले आहे.

'मृत्यूची नोंद कृषी मंत्रालयाकडे नाही'

कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांचा मृत्यू आणि नुकसान भरपाईबाबत सरकारने मंगळवारी संसदेत प्रतिक्रिया दिली. सरकारकडे असा काही डेटा आहे का, ज्यामध्ये पीडित कुटुंबांचा उल्लेख असेल किंवा त्यांना मदत करण्याचा काही प्रस्ताव असेल ? असा प्रश्न विरोधकांनी सरकारला विचारला होता. यावर कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले की, कृषी मंत्रालयाकडे मृत्यूची कोणतीही नोंद नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही.