Pegasus Report: धक्कादायक खुलासा! राहुल गांधी, प्रशांत किशोर आणि २ केंद्रीय मंत्र्यांनाही बनवलं होतं टार्गेट

यात ३०० मोबाईल नंबरमध्ये भारतीय पत्रकारांचाही समावेश आहे. त्याशिवाय विरोधी पक्षातील ३ मोठे नेते, मोदी सरकारमधील दोन केंद्रीय मंत्री, सुरक्षा संस्थेतील सध्याचे आणि माजी प्रमुख अधिकारी, उद्योगपती यांचाही समावेश आहे.

ठळक मुद्दे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी २०१८ ते २०१९ या कालावधीत निशाणा बनवण्यात आलं होतं.पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी यालाही टार्गेट केले होते.माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संबंधित आरोप आणि अहवालावर सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे

नवी दिल्ली – पेगासस स्पाइवेअर प्रकरणात नवा खुलासा झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी(Rahul Gandhi), राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर(Prashant Kishore) आणि अन्य दोन केंद्रीय मंत्र्यांना यात निशाणा बनवण्यात आलं आहे. या मंत्र्यांमध्ये अश्विनी वैष्णव आणि प्रल्हाद पटेल यांचंही नाव समोर आलं आहे. द वायर च्या रिपोर्टनुसार, लीक झालेल्या डेटामध्ये ३०० भारतीय मोबाईल नंबरचा समावेश आहे.

यात ३०० मोबाईल नंबरमध्ये भारतीय पत्रकारांचाही समावेश आहे. त्याशिवाय विरोधी पक्षातील ३ मोठे नेते, मोदी सरकारमधील दोन केंद्रीय मंत्री, सुरक्षा संस्थेतील सध्याचे आणि माजी प्रमुख अधिकारी, उद्योगपती यांचाही समावेश आहे. रिपोर्टमध्ये सांगितलं गेलं की, या नंबरला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी २०१८ ते २०१९ या कालावधीत निशाणा बनवण्यात आलं होतं. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी यालाही टार्गेट केले होते.

या यादीच सर्वांना आश्चर्य करणारं नाव म्हणजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आहे. ज्यांचा अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारात कॅबिनेटमध्ये समावेश केला आहे. त्यांना आयटी मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. रविशंकर प्रसाद यांच्या जागी त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. २०१८-१९ मध्ये अश्विनी वैष्णव जेव्हा खासदार होते तेव्हा त्यांना निशाणा बनवलं होतं. प्रशांत किशोर यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचं काम केले होते. ज्यामुळे भाजपा केंद्रात सत्तेत आली. त्यानंतर भाजपाविरोधी पक्षाच्या ते संपर्कात आले. नुकतेच प्रशांत किशोर यांनी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसी पक्षाचं काम केले. त्याचसोबत तामिळनाडूमध्ये एम के स्टॅलिन यांच्या विजयाचं श्रेयही त्यांना जातं.

माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांविरोधात तक्रारीवर आयोगाच्या निर्णयावर असहमती दर्शवली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत भाग घेणं बंद केले. आमचं म्हणणं ऐकलं जात नाही असा आरोप त्यांनी केला होता.

काय आहे आरोप?

भारतातील अनेक पत्रकार, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यात येत असल्याचा आरोप  करण्यात आला आहे. द गार्डियन आणि वॉशिंग्टन पोस्टनं याबाबतचं वृत्त दिलं असून इस्राइल स्थित एका कंपनीच्या माध्यमातून पेगासस नावाच्या विशेष सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी केली जात असल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे. यावृत्तानंतर भारतात एकच खळबळ उडाली आहे. संसदेतही विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.

केंद्र सरकारनं काय मांडली भूमिका?

माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संबंधित आरोप आणि अहवालावर सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. "काल रात्री एका वेबपोर्टलद्वारे एक खळबळजनक वृत्त प्रसारित करण्यात आलं. यात अनेक आरोप करण्यात आले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधीच हे असे अहवाल प्रकाशित होतात हा काही योगायोग असू शकत नाही", अशी रोखठोक भूमिका अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत मांडली. पेगासस पाळत प्रकरणी अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत सरकारची बाजू मांडली. "फोन नंबर्सच्या माध्यमातून डेटा हॅक झाल्याचं संबंधित प्रकाशित अहवालातून ठामपणे सांगण्यात आलेलं नाही. वेबपोर्टलनं जारी केलेल्या अहवालातून पाळत ठेवली गेली आहे हे सिद्ध होऊ शकत नाही. एनएसओकडूनही संबंधित अहवाल धादांत खोटा आणि तथ्यहीन असल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे", असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.