पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग आता ऐच्छिक स्वरूपाचा

योजनेत केला बदल; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

एस. के. गुप्ता 

नवी दिल्ली : पीक विमा योजनेतील दुरुस्तीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी मंजूरी दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील सहभाग आता अनिवार्य न राहाता तो ऐच्छिक स्वरुपाचा असेल. कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
ते म्हणाले की, पिकाचा विमा उतरवायचा की नाही याचा निर्णय घेणे शेतकºयांवर सोपविले आहे. आपत्कालीन स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी लोक जसा जीवनसुरक्षा विमा काढतात, त्याच पद्धतीने शेतकºयांनी पिकाचा विमा काढायला हवा.

तोमर म्हणाले की, पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी शेतकºयांनी काही दिवसांत १३ हजार कोटी रुपये भरले आहेत. पिकाच्या नुकसानीची भरपाई विमा कंपन्यांनी शेतकºयांना ६० हजार कोटी रुपये दिले आहेत. पीक विमा बंधनकारक असताना शेतकरी त्यात सहभागी व्हायचे, मात्र अनेक शेतकरी विम्याचे हप्ते वेळेवर भरत नसत. त्यामुळे अशा शेतकºयांना भरपाई मिळत नसे. जी राज्ये ३१ मार्चपर्यंत खरीप पीक विम्याचे व ३१ सप्टेंबरपर्यंत रब्बी पिकाच्या विम्याचे हप्ते भरतील, त्यांना त्याचे संपूर्ण लाभ मिळतील.
१० हजार कृषी उत्पादक संस्था
देशात २०२३ पर्यंत १० हजार कृषी उत्पादक संस्था (एफपीओ) स्थापण्यात येणार आहे. त्यासाठी नाबार्ड एक हजार कोटी व एनसीडीसी ५०० कोटी रुपयांचा निधी देईल. या निधीतून या संस्थांद्वारे शेतकºयांना आर्थिक मदत केली जाईल. या संस्थांसाठी केंद्राने ६८६६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या संस्थांद्वारे दीड लाख रोजगार मिळेल. प्रत्येक जिल्'ाच्या ब्लॉकमध्ये दोन कृषी उत्पादक संस्था असतील. पिकांची मोजणी करून त्याला योग्य भाव मिळवून देण्याबरोबरच शेतकºयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठीदेखील त्या काम करतील.

दुग्धोत्पादनासाठी ४४५८ कोटी रुपये
नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, दुग्धोत्पादन विकासासाठी ४४५८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. दुसरी श्वेतक्रांती व्हावी यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील असून त्या दिशेने हे एक पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे ५० हजार गावांतील ९५ लाख शेतकºयांना फायदा होईल. दुग्धोत्पादन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात असताना देशातील या क्षेत्राचा विकास कसा होईल, या प्रश्नावर केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, केंद्र सरकार शेतकºयांचे हिताचे निर्णय घेत आहे.