पाकिस्तानी विमाने भारतीय हवाई हद्दीत उड्डाण करतील, पाकिस्तानचा अजेंडा ४ तासांत उद्ध्वस्त

श्रीलंकेतील विनाशकारी पुरासाठी मदत पाठवण्याच्या नावाखाली पाकिस्तानने प्रचार सुरू केला. पाकिस्तान श्रीलंकेला मदत साहित्य पाठवू इच्छितात, परंतु भारत त्यांचे हवाई क्षेत्र देत नव्हते, असा दावा पाकिस्तानने केला. पाकिस्तानच्या खोट्या आरोपांना खोडून काढत, भारताने सांगितले की त्यांनी अवघ्या चार तासांत परवानगी दिली आहे.

भारताने पाकिस्तानला त्यांचे हवाई क्षेत्र वापरण्याची तात्काळ परवानगी दिली आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतर दोन्ही देशांमधील ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. पाकिस्तानने अद्याप भारतीय विमानांना त्यांचे हवाई क्षेत्र वापरण्याची परवानगी दिलेली नाही. भारताचे हे पाऊल श्रीलंकेतील विनाशकारी पुराशी संबंधित आहे. पाकिस्तानला श्रीलंकेला मदत साहित्य पाठवायचे होते. यासाठी, पाकिस्तानी विमानांना भारतीय हवाई क्षेत्रातून जावे लागणार आहे.

ते ६२, ती ४६! ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जोडी हेडन चर्चेत का?

मानवतेच्या आधारावर भारताने पाकिस्तानी विमानांना ही परवानगी दिली आहे. पूरग्रस्त श्रीलंकेला जाणाऱ्या पाकिस्तानी मानवतावादी मदत विमानाला भारताने तातडीने परवानगी दिली. येथेही, पाकिस्तानी माध्यमांनी, त्यांच्या सवयीप्रमाणे, भारताविरुद्ध प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला. नवी दिल्लीने पाकिस्तानी विमानांना त्यांच्या हवाई क्षेत्रात प्रवेश नाकारला होता, असा दावा त्यांनी केला होता. भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांच्या विनंतीवर काही तासांतच प्रक्रिया करण्यात आली कारण त्यात आवश्यक मदत कार्याचा समावेश होता.

भारताने हवाई क्षेत्र नाकारल्याचा पाकिस्तानचा ऑनलाइन दावाही भारताने फेटाळून लावला. पाकिस्तानी प्रचार फेटाळून लावत, नवी दिल्लीने म्हटले आहे की, पाकिस्तानी दाव्यांच्या विपरीत, भारताने मानवतावादी मदत वाहून नेणाऱ्या या विमानांना तातडीने परवानगी दिली.

भारतीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानने १ डिसेंबर रोजी दुपारी १:०० वाजता भारतीय हवाई हद्दीवरून उड्डाण करण्याची परवानगी मागितली. चार तासांनंतर परवानगी देण्यात आली.  पाकिस्तानने सोमवारी दुपारी १ वाजता आम्हाला हवाई हद्दीवरून उड्डाण करण्याची अधिकृत विनंती पाठवली. त्याच दिवशी, म्हणजेच १ डिसेंबर २०२५ रोजी भारत सरकारने ही विनंती तातडीने मंजूर केली आणि आज सायंकाळी ५:३० वाजता अधिकृत माध्यमांद्वारे पाकिस्तान सरकारला कळवली. ४ तासांच्या कमीत कमी सूचना कालावधीत त्यावर प्रक्रिया करण्यात आली.