चिदंबरम यांना देश सोडण्यास मज्जाव, ईडी-CBIच्या सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल

काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे.

नवी दिल्लीः काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयानं पी. चिदंबरम यांच्यासंदर्भात वेगवेगळ्या कॅव्हेट याचिका दाखल केल्या आहेत. कॅव्हेट याचिका दाखल केल्यामुळे आता न्यायालयानं सगळ्याच पक्षकारांचं मत जाणून घ्यावं लागणार आहे. पी. चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सध्या दिलासा मिळालेला नाही. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामाना यांनी पी. चिदंबरम यांची याचिका मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर सुनावणीसाठी पाठवली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानं चिदंबरम यांना रस्ते, वायू आणि समुद्री मार्गाद्वारे प्रवास करण्यास मज्जाव करण्यासाठी लूकआऊट सर्क्युलर जारी केलं आहे.

तत्पूर्वी आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्याप्रकरणी बऱ्याच काळापासून जामिनावर असलेले माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांना दिल्ली हायकोर्टापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानेही दणका दिला आहे. अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आज सकाळी झालेल्या सुनावणी वेळ सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच हे प्रकरण सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले असून, सरन्यायाधीश दुपारी चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

Enforcement Directorate (ED) has also filed a caveat (court can't pass any order without hearing the party filing it) in the Supreme Court, in the petition filed by #PChidambaram seeking protection from arrest. https://t.co/9kFEDm22N7

— ANI (@ANI) August 21, 2019

चिदंबरम केंद्रीय वित्तमंत्री असताना २००७ मध्ये ‘आयएनएक्स मीडिया’ला ३०५ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक करण्याची मुभा विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने दिली होती. मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून गैरमार्गाने ही परवानगी दिली गेली, या आरोपांवरून सीबीआयने मे २०१७ मध्ये गुन्हा नोंदविला. नंतर सन २०१८ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच प्रकरणात ‘मनी लॉड्रिंग’चा गुन्हा नोंदविला. या दोन्ही प्रकरणांत इतरांसोबत पी. चिदंबरम व त्यांचे चिरंजीव कार्ति चिदम्बरम यांना आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने कार्ति चिदंबरम यांना मात्र या आधीच अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.