पी. चिदम्बरम अडचणीत; कोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला, अटकेची शक्यता

चिदम्बरम केंद्रीय वित्तमंत्री असताना २००७ मध्ये ‘आयएनएक्स मीडिया’ला ३०५ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक करण्याची मुभा विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने दिली होती.

नवी दिल्ली : मुलगा कार्ति याच्याशी संबंधित ‘आयएनएक्स मीडिया कंपनी’त विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देताना झालेल्या कथित गैरव्यवहारांवरून दाखल खटल्यांमध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम यांनी केलेल्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. हा चिदम्बरम यांच्यासाठी मोठाच धक्का आहे. त्यानंतर, त्यांनी मंगळवारी तातडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र, त्यावर उद्या सुनावणी आहे. त्याआधीच आज रात्री सीबीआय व ईडीचे अधिकारी चिदम्बरम यांच्या घरी गेले. मात्र, चिदम्बरम घरी नव्हते, त्यांना कदाचित अटक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दोन्ही यंत्रणा चिदम्बरम यांचा शोध घेत आहेत.

चिदम्बरम यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जांवर जानेवारीत राखून ठेवलेला निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सुनील गौर यांनी सकाळी जाहीर केला. निदान तीन दिवस तरी अटक न करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती चिदम्बरम यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दयान कृष्णन यांनी केली.परंतु तीही अमान्य झाल्यावर पी. चिदम्बरम यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल व त्यांच्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांनी वकिलांनी लगेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यावर सरन्यायाधीशांकडून तातडीने सुनावणीचे निर्देश घेण्यासाठी धावपळ केली, पण संध्याकाळपर्यंत ही याचिका न्यायालयासमोर आली नव्हती. आता बुधवारी सकाळी सरन्यायाधीशांना विनंती केली जाईल.

चिदम्बरम केंद्रीय वित्तमंत्री असताना २००७ मध्ये ‘आयएनएक्स मीडिया’ला ३०५ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक करण्याची मुभा विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने दिली होती.

Arshdeep Singh Khurana, Lawyer of P Chidambaram: Furthermore, my client is exercising the rights available to him in law & had approached the Supreme Court on August 20 seeking urgent reliefs in respect of the order dismissing his anticipatory bail (in INX media case). https://t.co/Jm2BgJHiMb

— ANI (@ANI) August 20, 2019

मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून गैरमार्गाने ही परवानगी दिली गेली, या आरोपांवरून सीबीआयने मे २०१७ मध्ये गुन्हा नोंदविला. नंतर सन २०१८ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच प्रकरणात ‘मनी लॉड्रिंग’चा गुन्हा नोंदविला.
या दोन्ही प्रकरणांत इतरांसोबत पी. चिदम्बरम व त्यांचे चिरंजीव कार्ति चिदम्बरम यांना आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने कार्ति चिदम्बरम यांना मात्र या आधीच अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

सहकार्य करीत नाहीत : तपास यंत्रणा
चिदम्बरम यांनी जामिनासाठी मांडलेले मुद्दे अमान्य करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रामुख्याने दोन कारणांवरून या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन देणे योग्य होणार नाही. एक म्हणजे, उपलब्ध माहितीवरून गुन्ह्याला सकृतदर्शनी पुष्टी मिळते. दुसरे असे की, चौकशीमध्ये चिदम्बरम यांनी सहकार्य न देता गोलमाल उत्तरे दिली, असे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.