देशात असमानता झपाट्याने वाढली: पी. चिदंबरम; आर्थिक धोरणांच्या पुनर्रचनेची काँग्रेसची मागणी

भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अर्थव्यवस्था संकटात घातली आहे. तथापि, ही बाब लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात आपण अपयशी ठरल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे. 

नवी दिल्ली : ३० वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतरच्या काळात जागतिक तसेच देशांतर्गत पातळीवर मोठे बदल झाले असून, त्यानुषंगाने आता आर्थिक धोरणांची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अर्थव्यवस्था संकटात घातली आहे. तथापि, ही बाब लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात आपण अपयशी ठरल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे. 

काँग्रेसच्या चिंतन शिबिराच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, १९९१ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशात उदारीकरणाचे नवे पर्व सुरू केले होते. यातून संपत्ती निर्मिती, नवे व्यवसाय व उद्योग, प्रचंड मोठा मध्यमवर्ग, लक्षावधी रोजगार आणि निर्यात वाढ असे प्रचंड फायदे झाले. पहिल्या १० वर्षांत तब्बल २७ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. आता ३० वर्षांनंतर जगातील तसेच देशातील परिस्थिती बदलली आहे. आता आर्थिक धोरणांची फेररचना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

चिदंबरम यांनी म्हटले की, आता देशात असमानता झपाट्याने वाढत आहे. १० टक्के लोकसंख्या अत्यंत गरिबीत ढकलली गेली आहे. २०२१ च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान (११६ देशांत १०१ वे) कमालीचे घसरले आहे. महिला व मुलांत पोषणाची कमतरता वाढली आहे. उदारीकरणापासून काँग्रेस परत फिरत आहे का? या प्रश्नावर चिदंबरम म्हणाले की, नाही. आम्ही उदारीकरणाच्या पुढचे पाऊल टाकत आहोत. सध्याच्या सरकारचे अपयश लोकांसमोर आणण्यास काँग्रेस अपयशी ठरली आहे का? या प्रश्नावर चिंदबरम म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेची बिकट स्थिती लोकांना समजून सांगण्यात आम्ही अपयशी ठरलो.

महिला आरक्षण; काँग्रेसची आता कोट्याच्या आत कोट्याला पसंती

- उदयपूर येथे सुरू असलेल्या चिंतन शिबिरात काँग्रेसने महिला आरक्षणाविषयीच्या आपल्या भूमिकेवरून घूमजाव केले असून, आता ‘कोट्याच्या आत कोटा’ या धोरणाची शिफारस केली आहे. 

- काँग्रेसच्या सामाजिक व्यवहार समितीने यासंबंधीचा प्रस्ताव संमत केला आहे. तो उद्या काँग्रेस कार्यसमितीसमोर ठेवला जाईल. महिला आरक्षण विधेयकास काँग्रेस संसदेत विरोध करीत आहे. 

- माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात महिला आरक्षण विधेयक प्रथमत: संसदेत मांडण्यात आले होते. संपुआच्या घटक पक्षांनी विरोध केला होता. 

- राष्ट्रीय जनता दलाच्या सदस्यांनी हे विधेयक फाडून टाकले होते. बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टी यांनीही विधेयकास विरोध केला होता.

काँग्रेस पक्षातील युवक काँग्रेस व त्या पक्षाची विद्यार्थी संघटना एनएसयूआयमधील निवडणुका बंद होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे उद्यपूर येथे तीन दिवसांचे नवसंकल्प शिबीर सुरू आहे. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी या दोन संघटनांमधील निवडणुकांबाबत चर्चा झाली. त्या निवडणुका बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव उद्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे.

काँग्रेसमधील बहुतांश नेत्यांचे मत असे आहे की, एनएसयूआय व युवक काँग्रेसमधील नेत्यांनी त्या संघटनांच्या निवडणुकांपेक्षा उत्तम काम करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. या निवडणुका बंद करण्याच्या प्रस्ताव शनिवारी काँग्रेसच्या एका समितीने संमत केला व तो चर्चा व मंजुरीसाठी कार्यकारिणीकडे पाठविला.

२००७ साली राहुल गांधी काँग्रेसचे सरचिटणीस झाल्यानंतर युवक काँग्रेस व एनएसयूआयमध्ये निवडणुका घेण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे सामान्य कुटुंबातील मुलांनाही राजकारणात पुढे येण्याची उत्तम संधी मिळेल असा राहुल गांधी यांचा विचार होता. या निवडणुकांमुळे नवे नेतृत्व पुढे येण्यास मदतच झाली.