आता देशातील नागरिकांसाठी आधार सारखं 'युनिक हेल्थ आयडी', सुविधाही मिळणार     

Digital Health ID :15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन' सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

ठळक मुद्देएनडीएचएम अंतर्गत एक लाखाहून अधिक युनिक हेल्थ आयडी तयार करण्यात आले आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर याची सुरुवात सहा राज्यात झाली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या आरोग्यासंदर्भातील नोंद (Health Record) ठेवण्यासाठी सुरू केलेल्या 'नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन' (NDHM) अंतर्गत आधार कार्ड सारख्या विशेष डिजिटल हेल्थ आयडीची (Digital Health ID) सुविधा देण्याची घोषणा केली आहे.

या मिशन अंतर्गत, जर एखाद्या भारतीय नागरिकाला आपले हेल्थ आयडी कार्ड बनवायचे असेल तर त्याच्याकडून कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. दरम्यान, 15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन' सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेंतर्गत देशातील रूग्ण आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा डेटा हेल्थ कार्डमध्ये एकत्रित केला जाणार आहे. यामुळे सहजपणे उपचारांची नोंद सुरक्षित राहील.

युनिक हेल्थ आयडीमध्ये या सुविधा मिळणार 
हेल्थ आयडी तुमच्या प्रत्येक आजाराची नोंद ठेवली जाणार आहे. तसेच, तुम्ही किती वेळा डॉक्टरांचा सल्ला घेतला आहे आणि उपचारादरम्यान तुम्हाला देण्यात आलेल्या औषधांची नोंद देखील या हेल्थ आयडीमध्ये असणार आहे. पोर्टेबल असल्यामुळे हे हेल्थ आयडी कार्ड रूग्ण तसेच डॉक्टरांसाठीही उपयुक्त ठरेल. आपल्या हेल्थ आयडी कार्डमध्ये आधार आणि मोबाइल नंबर असणार आहे. तसेच, हेल्थ आयडी कार्ड नंबर सुद्धा प्रत्येक व्यक्तीसाठी आधार नंबरसारखा अनोखा असणार आहे.

'नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन'मध्ये आपला हेल्थ आयडी, डिजिटल डॉक्टर, आरोग्य सुविधा रेजिस्ट्री, वैयक्तिक आरोग्याची नोंद, ई-फार्मसी आणि टेलिमेडिसिनचा समावेश असेल. इतकेच नाही तर राज्यातील लोकांच्या आरोग्याच्या आकडेवारीच्या आधारे सरकार सुद्धआ चांगले आरोग्य कार्यक्रम करू शकतात. मिशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण यांनी म्हटले आहे की, 'नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन'मुळे चांगले आर्थिक परिणाम पाहायला मिळतील.

>> पंतप्रधान मोदींनी  15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून सांगितले होते की, एनडीएचएम देशाच्या आरोग्य क्षेत्रात क्रांती आणेल.

>> एनडीएचएम अंतर्गत एक लाखाहून अधिक युनिक हेल्थ आयडी तयार करण्यात आले आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर याची सुरुवात सहा राज्यात झाली आहे.

>> एका रिपोर्टनुसार, डिजिटल हेल्थ मिशनमुळे देशातील जीडीपी वाढेल. येत्या 10 वर्षांत जीडीपीमध्ये 250 अब्ज डॉलर्सची वाढ होईल.

>> केंद्राने असे आश्वासन दिले आहे की, सुरक्षा लक्षात घेऊन डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येईल.

>> केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेमुळे रूग्णाला चांगल्या सुविधा मिळतील आणि डॉक्टरांना योग्य उपचार करण्यासाठी मदत मिळेल.