आता मणिपूरमधून होणार घुसखोरांची हकालपट्टी

१९५१ नंतर आलेले मूळचे नागरिक मानणार नाही

- हरिश गुप्ता 

नवी दिल्ली : स्थलांतरित कुटुंबे किंवा घुसखोरांची हकालपट्टी करण्याच्या उद्देशाने आसाम सरकारने राष्टÑीय नागरिकत्व नोंदणीची (एनआरसी) कार्यवाही सुरू केल्यानंतर, आता ईशान्येकडील मणिपूरमधील भाजपा सरकारनेही घुसखोरांची हकालपट्टी करून, मूळच्या नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणारे मणिपूर जनता विधेयक संमत केले आहे.

त्यानुसार, १९५१ नंतर आलेल्यांना मणिपूरचे मूळ नागरिक मानले जाणार नाही. त्यांना मतदानाचा हक्क राहणार नाही. राज्यात संपत्ती उभी करण्यास व वास्तव्यही करण्यासही निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. मूळचे रहिवासी मणिपूरचे नसलेल्या लोकांनी ठरलेल्या मुदतीमध्ये विशेष प्रवेश परवाना घ्यावा, असे या विधेयकात आहे. याला केवळ राज्यपालांची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. या विधेयकामुळे मोदी सरकार द्विधा स्थितीत सापडले असून, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यासुद्धा चिंतेत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्लीत केंद्र सरकारला या स्थितीचे गांभीर्य समजावून सांगितले. तथापि, मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह हे मात्र विधेयकासाठी आग्रही आहेत.

व्यापाऱ्यांना गाशा गुंडाळावा लागेल
या विधेयकामुळे बांगलादेशातून स्थलांतरित झालेल्या अवैध कुटुंबासह १९६० आणि १९७० च्या दशकांत मुंबई, पश्चिम बंगाल, राजस्थानातून व्यापार उद्योगासाठी आलेले हजारो व्यापारी, व्यावसायिक, तसेच कामगारांनाही गाशा गुंडाळावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे व्यापारी भीतीच्या छायेत आहेत.

मूळचे मणिपुरी कसे ठरवणार?
मणिपूरमध्ये १९५१ची राष्टÑीय नागरिक नोंदणीच नाही. तेव्हा १९५१चे मूळचे मणिपुरी कोण? हे कसे ठरविणार, याचे उत्तरही मुख्यमंत्र्यांकडे नाही. यामुळे भाजपाला येथे प्राबल्य असलेल्या समुदायाच्या बळावर लोकसभा, विधानसभेच्या बव्हंशी जागा मिळतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी पक्षश्रेष्ठीला पटवून दिल्याचे समजते.