कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय पुढील कार्यवाही नको

एमटीएनएलच्या संघटनांचे मत; दूरसंचार मंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याची मागणी

मुंबई : एमटीएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी सादर केलेल्या पाच कलमी प्रस्तावाबाबत कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा केल्याशिवाय पुढील कार्यवाही केली जाऊ नये, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. आमच्याशी चर्चा करून त्यानंतरच कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा निर्णय घ्यावा, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

मुंबई व दिल्लीत सध्या एमटीएनएलचे २१ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. एमटीएनएल-बीएसएनएलसाठी दूरसंचार विभागाने पुनरुज्जीवन प्रस्ताव तयार केला आहे. एमटीएनएल व बीएसएनएलचे विलीनीकरण, ५५ वर्षांपेक्षा जास्त वयच्या कर्मचाºयांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची योजना राबवणे, निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ करणे अशा मुद्द्यांचा दूरसंचार विभागाच्या पाच कलमी पुनरुज्जीवन योजनेत समावेश आहे. मात्र कर्मचाºयांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडणे, निवृत्तीचे वय कमी करणे याला कर्मचारी संघटनांचा विरोध आहे. याबाबत चर्चेसाठी दूरसंचार मंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याची मागणी महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघ, एमटीएनएल आॅफिसर्स असोसिएशन, मुंबई यांनी केली आहे.

या मुद्द्यांना डावलून निर्णय घेऊ नये अशी मागणी केल्याचे कामगार संघाचे सरचिटणीस दिलीप जाधव यांनी सांगितले. दूरसंचार विभागाने एमटीएनएलला ४३१ कोटींचे रोखे व त्यावरील व्याजासाठी १७०० कोटी द्यावेत; त्यामधून कर्मचाºयांना दोन महिन्यांचे वेतन देता येईल, असे पत्र एमटीएनएलचे प्रभारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुमार यांनी दूरसंचार विभागाला पाठविले आहे.

दोन महिन्यांच्या थकीत वेतनासाठी आंदोलन
आॅगस्टचा पहिला आठवडा उलटला तरी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)च्या कर्मचाºयांना जून महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. जून व जुलैचे वेतन न मिळाल्याने कर्मचाºयांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघ व एमटीएनएल आॅफिसर्स असोसिएशनतर्फे सोमवारी जेवणाच्या सुटीत निदर्शने करण्यात आली. मंगळवारी कार्यकारी संचालकांच्या कार्यालयासमोर निषेध करण्यात आला. तर, २० ते २४ आॅगस्टदरम्यान साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याचे आॅफिसर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस व्ही. राघवन यांनी सांगितले. युनायटेड फोरमनेही नुकतेच यासाठी धरणे आंदोलन केले होते.