इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या नियमनाची गरज : सर्वोच्च न्यायालय

न्या. धनंजय वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने स्पष्ट केले की, आम्ही मीडियावर सेन्सॉरशीप लावण्याचा सल्ला देत नाहीत परंतु मीडियावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे स्वयं नियंत्रण करण्याची गरज आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या नियमानाची गरज व्यक्त केली असून, बहुतांश चॅनल फक्त टीआरपीमागे धावत असल्यामुळे अधिकाधिक सनसनाटीकरणाकडे जात आहेत, असे निरीक्षणही नोंदवले आहे. याचवेळी केंद्र सरकारने पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याची शिफारस करीत प्रेसला नियंत्रित करणे कोणत्याही लोकशाहीसाठी घातक असेल, असे म्हटले आहे.
न्या. धनंजय वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने स्पष्ट केले की, आम्ही मीडियावर सेन्सॉरशीप लावण्याचा सल्ला देत नाहीत परंतु मीडियावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे स्वयं नियंत्रण करण्याची गरज आहे. इंटरनेटवर नियमन करणे अवघड आहे. परंतु आता इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या नियमनाची आवश्यकता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुदर्शन टीव्हीच्या बिंदास बोल कार्यक्रमाच्या प्रोमोबाबत उपस्थित प्रश्नचिन्हांबाबत सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांची मोठ्या संख्येने भरती करण्यात येत असल्याच्या कटाचा दावा, या प्रोमोमध्ये करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, मीडियावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे स्वयं नियंत्रणाची गरज आहे. परंतु सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी म्हटले आहे की, पत्रकाराचे स्वातंत्र्यता सर्वोच्च आहे. कोणत्याही लोकशाहीसाठी प्रेस नियंत्रित करणे घातक ठरेल.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बहुतांश चॅनेल टीआरपीच्या मागे धावत
आहेत.
यावेळी मेहता म्हणाले की, अनेक वेळा आरोपींना आपली बाजू मांडण्यासाठी काही चॅनेलचा वापर केला जातो. या व्यासपीठाचा वापर एखाद्या आरोपीला त्याचा बचाव करण्यासाठी दिला जातो की काय, हेही पाहावे लागेल.

पीठाने म्हटले आहे की, राज्ये असे दिशानिर्देश लादतील, असे आम्हाला म्हणायचे नाही. कारण हे तर संविधानाच्या कलम १९ मधील प्रदत्त भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरेल.
पीठाने म्हटले आहे की, प्रिंट मीडियाच्या तुलनेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जास्त शक्तिशाली झाला आहे व प्रसारणाच्या आधी निर्बंध लादण्याचेही समर्थन आम्ही करीत नाहीत.
न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला नियंत्रित केले पाहिजे, असे मला म्हणायचे नाही. परंतु यासाठी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे स्वयं नियंत्रण पाहिजे. आम्ही सध्या सोशल मीडियाबाबत नव्हे तर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाबाबत बोलत आहोत, असेही ते म्हणाले.
कोणत्या ना कोणत्या प्रकराचे नियंत्रण पाहिजे, परंतु पत्रकाराचे स्वातंत्र्य कायम राखले पाहिजे.
यावर न्या. जोसेफ यांनी सॉलिसिटर जनरल यांना म्हटले की, कोणतेही स्वातंत्र्य पूर्णपणे पूर्णपणे निर्बाध नसते.
यावर मेहता यांनी पीठाला सांगितले की, काही वर्ष्
ाांपूर्वी काही चॅनेल हिंदू दहशतवाद, हिंदू दहशतवाद म्हणत होते.
पीठाने म्हटले आहे की, आम्ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांबाबत बोलत आहोत. कारण लोक आज कदाचित पेपर वाचत नसू शकतील, परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाहू शकतील. पेपरमधून मनोरंजन कदाचित होणार नसल्याची शक्यता आहे, परंतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना मनोरंजनाची काही तत्त्वे मिळाली आहेत.
यावेळी पीठाने काही मीडिया हाऊस करीत असलेल्या गुन्हे प्रकरणांच्या तपासाचाही उल्लेख केला. पीठाने म्हटले आहे की, पत्रकार काम करतात तेव्हा त्यांनी निष्पक्ष टिप्पणीसह काम करण्याची गरज आहे. गुन्हे प्रकरणांच्या तपासाबाबत पाहा, मीडिया नेहमी एकाच भागावर केंद्रित करतो.


लेटरहेडशिवाय तुमचे काय अस्तित्व आहे?
पीठाने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनच्या वकिलांना सवाल केला की, तुम्ही काय करीत आहात? लेटरहेडशिवाय तुमचे काय अस्तित्व आहे? माध्यमांत गुन्ह्यांची समांतर चौकशी होत असते व प्रतिष्ठेची ऐशीतैसी केली जात असते तेव्हा तुम्ही काय करीत असता? काही बाबींना नियंत्रित करण्यासाठी कायदा सर्व काही नियंत्रित करू शकत नाही, असेही पीठाने म्हटले आहे.